खेळ मांडला! लालफितीचा कारभार आडवा, कांदा उत्पादकांवर रडण्याची वेळ

योगेश खरे, झी मीडिया, नाशिक : राज्यात पुन्हा कांदा पेटलाय. कांद्याचे (Onion) दर अचानक घसरल्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातला शेतकरी संतप्त झालाय. दोन दिवसांच्या बंदनंतर आज कांद्याचे लिलाव सुरू झाले खरे. मात्र कांद्याचे दर कमालीचे पडले. कांद्याला केवळ 1500  ते 2 हजार रुपयांचा भाव मिळाल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी (Farmers) आक्रमक झाला. नाफेड 2410 रूपयांचा भाव देत असताना व्यापाऱ्यांकडून कमी दरानं खरेदी केली जात असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी लिलाव बंद पाडले. यामुळे काही शेतकऱ्यांना तर पडलेल्या भावामुळे रडू कोसळलं. नाफेडनं बाजार समितीत येऊन कांदा खरेदी करावा अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केलीय. 

लालफितीचा कारभार आडवा
नाफेडने (NAFED) 2410 रुपये क्विंटल दराने कांदा खरेदी करण्याचं जाहीर केलं. मात्र तिथेही लाल फितीचा कारभार आडवा आला. कांद्याची नोंद सातबारावर पाहिजे अशी सक्ती केली. तीन-चार महिने सांभाळलेल्या कांद्याची आता सातबाऱ्यावर नोंद कशी करणार हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे. पदरमोड करुन  ट्रॉली भरून कांदा घेऊन शेतकरी नाफेडच्या केंद्रावर आले आणि कांदा न विकताच माघारी गेले. आता बाजार समितीत कांदा आणला तर व्यापाऱ्यांनी पडलेल्या भावानं कांदा घेतला. 

कांदा खरेदीसाठीच्या नाफेडच्या अटी
1 कांद्याची सातबारावर नोंद असायला हवी
2 कांदा उत्तम दर्जाचा असायला हवा
3 कांदा नुकताच काढलेला आणि चार ते पाच महिने टिकणारा असायला हवा
4 शेतकऱ्याने नाफेडने नेमून दिलेल्या एफ पी सी केंद्रावर जाऊन कांदा विक्री करणे गरजेचे आहे
5 शेतकऱ्याचा कांदा घ्यायचा की नाही याचा अधिकार एपीएमसीला
6 एक ते सहा महिन्याच्या दरम्यान कांद्याच्या विक्रीची रक्कम शेतकऱ्याला मिळणार

एवढ्या अटी आणि शर्ती लागू केल्यामुळे नाफेड कांदा खरेदीबाबत गंभीर आहे की केवळ खेरदीचं गाजर दाखवलं जातंय याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झालाय. शेतकरी मात्र या सर्वात पिचलेला आहे. व्यापारी भाव पाडून मागतायत तर नाफेड अटीशर्थींवर कांदा खरेदी करतेय. नुकसान होतंय ते मात्र शेतकऱ्यांचंच. तेव्हा शेतकऱ्यांनीही कांदा खरेदीसाठी आपल्या मागण्या समोर ठेवल्यायत.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या
नाफेडने बाजार समितीत खरेदी करावी, तेव्हा स्पर्धात्मक भाव मिळतील ज्याचा फायदा शेतकऱ्याला होईल. नाफेडने कांदा खरेदीसाठी सातबाराची अट काढून टाकावी. बाजार समितीत व्यापारी रोख रक्कम तातडीने देतात तशी रक्कम नाफेडनेही द्यावी. कांदा निर्यात शुल्क पूर्णपणे रद्द करावे. सर्व प्रकारचे कांदे नाफेडने विकत घ्यावेत अशी मागणी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी केली आहे. 

निर्यात शुल्काची झळ शेतकऱ्यांना बसू नये म्हणून सरकारनं कांदा खरेदीचा निर्णय घेतला खरा. मात्र ही कांदा खरेदीची घोषणा हवेतच विरली की काय असं दिसतंय. कारण नाफेडची खरेदी केंद्र जागेवर नाहीत. तर व्यापाऱ्यांकडे भाव मिळत नाही. नाफेड आणि व्यापाऱ्यांच्या वादात मरण मात्र शेतकऱ्यांचं होतंय. कांदा ग्राहकांना रडवणार की नाही माहीत नाही. मात्र आता तरी तो शेतकऱ्याला भर बाजारात रडवतोय.