राज्यातील ज्येष्ठांना देशातील महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्रांची मोफत यात्रा; पण या असतील अटी व शर्थी

Maharashtra CM Teerth Darshan Yojana: मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना ही राज्यात राबवण्यात आली आहे. देशातील महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्रांची मोफत यात्रा आता जेष्ठांना करता येणार आहे. या संदर्भात रविवारी सामाजिक न्याय विभागाचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. भारतातील एकूण 73 व  महाराष्ट्र राज्यातील 66 तीर्थक्षेत्रांचा योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. जवळपास देशातील व राज्यातील सर्व महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पावसाळी अधिवेशन सुरू असताना “मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना” राबवण्याचे घोषित केले होते. राज्यातील सर्व धर्मीयांमधील 60 वर्ष व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांना तीर्थक्षेत्रांची मोफत यात्रा करण्याची संधी मिळणार आहे. या योजनेचा लाभ कसा घ्यावा आणि अटी व शर्थी काय असणार, जाणून घ्या. 

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेअंतर्गत राज्यातील व  देशातील प्रमुख तीर्थक्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला असून या योजनेअंतर्गत निर्धारित तीर्थक्षेत्रात पैकी एका यात्रेकरिता पात्र व्यक्तीला या योजनेचा एक वेळ लाभ मिळणार आहे, तसेच प्रवास खर्चासाठी कमाल मर्यादा प्रतिव्यक्ती 30 हजार रुपये इतकी राहणार आहे. यामध्ये प्रत्यक्ष प्रवास. भोजन. निवास इत्यादी बाबींचा समावेश असेल. लाभार्थी वार्षिक उत्पन्न 2 लाख 50 हजार असावे. लाभार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा व वय वर्ष साठ वरील ज्येष्ठ नागरिक असावा.

योजनेचा लाभ कसा घ्यावा!

सदर योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज सादर करावे लागणार आहेत. सदर योजनेअंतर्गत तथा बस प्रवासाचे आयोजन करण्यासाठी अधिकृत टुरिस्ट कंपन्या तसेच रेल्वे प्रवासासाठी आय.आर. सी. टी. सी. (IRCTC) अशा अधिकृत  कंपन्यांची निवड करण्यात येणार आहे.

प्रवाशांची निवड जिल्हास्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समितीद्वारे करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात कोटा निश्चित करण्यात येऊन प्राप्त झालेल्या अर्जांच्या उपलब्धतेनुसार लॉटरीद्वारे प्रवाशांची निवड करण्यात येणार आहे.  75 वर्षावरील अर्जदाराला त्याच्या जीवनसाथी किंवा सहाय्यक यापैकी एकाला त्याच्यासोबत नेण्याची परवानगी असेल.

काय आहेत अटी शर्थी?

वय 60 वर्षे व त्यावरील जेष्ठांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. 

महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असणे आवश्यक 

कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम अडीच लाखांपेक्षा कमी असावे. 

महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्याऐवजी 15 वर्षांपूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदान ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, जन्म दाखला या चारपैकी कोणतेही ओळखपत्र किंवा प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल. 

यांना लाभ नाही

ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य सरकारी किंवा निमसरकारी सेवेत कार्यरत आहेत. तसंच, ज्यांना निवृत्तिवेतन मिळत आहे. त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार, आमदार आहे. ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहन आहे त्यांनाही योजना लागू नसेल.