मुख्यमंत्र्यांची विधानपरिषदेवर नियुक्ती करा, मंत्रिमंडळाची राज्यपालांना पुन्हा विनंती

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विधानपरिषदवरच्या नियुक्तीबाबत राज्य मंत्रिमंडळात चर्चा झाली. उद्धव ठाकरेंच्या नियुक्तीबाबत पाठवलेल्या आधीच्या प्रस्तावाचे राज्यपालांना स्मरण करून द्यायचे, असा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्याआधी उद्धव ठाकरेंना विधानपरिषदेवर नियुक्त करण्यासाठी सुधारित प्रस्ताव मंत्रिमंडळाकडून पाठवला जाईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती. पण तसा नवा प्रस्ताव आता पाठवला जाणार नाही. 

९ एप्रिलला अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती. या बैठकीत उद्धव ठाकरेंची विधानपरिषदेच्या रिक्त जागेवर नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तशी शिफारस राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना करण्यात आली होती. 

कोरोनाचे संकट दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील अस्थिरता दूर होणे आवश्यक आहे, त्यामुळे मंत्रिमंडळाने आज महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या एका रिक्त जागेवर विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती करण्याच्या शिफारशींवर राज्यपालांनी तातडीने कार्यवाही करावी, या विनंतीचा पुनरुच्चार करण्यात आला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली.

उद्धव ठाकरे यांनी २८ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. ही शपथ घेतली तेव्हा ते विधानसभा किंवा विधानपरिषद यापैकी कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नव्हते. म्हणजे ते आमदार नव्हते. नियमानुसार मुख्यमंत्री अथवा मंत्रीपदाची शपथ घेणाऱ्या व्यक्तीला सहा महिन्यात विधानसभा किंवा विधानपरिषदेचं आमदार व्हावे लागते. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांना विधानपरिषदेवर पाठवण्याचे ठरले होते. परंतु कोरोनाच्या आपत्तीमुळे राज्यातील विधानपरिषदेच्या नऊ जागांसाठी होणारी निवडणूक केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पुढे ढकलली आहे. याच नऊ जागांपैकी एका जागेवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे निवडून जाणार होते. 

निवडणुका रद्द झाल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांची राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून विधानपरिषदेवर नियुक्ती व्हावी, असा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना पाठवला होता. राज्यपालांनी या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय घेतला नसल्यामुळे उद्धव ठाकरेंचं मुख्यमंत्रीपद धोक्यात आलं आहे.