वाढत्या वीज बिलांच्या तक्रारींचे निवारण करण्याचे वीज कंपन्यांना निर्देश

मुंबई : लॉकडाऊनच्या 3 महिन्यानंतर राज्यातील अनेक ग्राहकांना आलेलं विजेचं बिल पाहून शॉकच लागला. अनेकांनी तर वीज बिल भरुनही त्यांना पुन्हा मागील 3 महिन्याची रक्कम वजा करुन बिल आलेलं नाही. वीज ग्राहकांना जास्त रकमेची देयके मिळत असल्याच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत देयक आकारणीत अधिक पारदर्शकता आणावी आणि ग्राहकांच्या तक्रारींचे ताबडतोब निराकरण करण्यासाठी संनियंत्रण यंत्रणा उभारावी असे निर्देश महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने वीज कंपन्यांना दिले आहे.

लॉकडाउनच्या निर्बंधातील शिथिलतेनंतर, ज्या कालावधीसाठी निर्धारित तत्त्वावर देयक आकारले होते त्याचे समायोजन करुन, प्रत्यक्ष मीटरमधील नोंदीच्या आधारावर देयक देण्यास वीज कंपन्यानी सुरुवात केली. त्यामुळे प्रत्यक्ष वीज वापराबरोबर सरासरी देयकाच्या समायोजनामुळे जून महिन्याचे वाढलेले देयक पाहून ग्राहकांमध्ये काहीसा संभ्रम निर्माण होत असल्याचे दिसून आले. यासंदर्भात आयोगाने 27 जून 2020 रोजी सर्व चार वितरण परवानाधारकांच्या प्रमुखांची बैठक घेतली.

विजेच्या देयक आकारणीत पारदर्शकता आणखी वाढवावी तसेच तक्रारींना त्वरीत प्रतिसाद देण्यासाठी यंत्रणा उभारावी असे निर्देश आयोगाने दिले. गा-हाणी प्राप्त झाल्यापासून एक दिवसाच्या आत त्याला प्रतिसाद द्यावा; मीटरमधील नोंदी, लागू असलेला वीज दर, वीज दराच्या टप्प्यातील लाभ आणि मागील वर्षीच्या संबंधित महिन्याशी तुलना यानुसार ग्राहकांना त्यांच्या देयकातील वापरलेल्या युनिट्सच्या अचूकतेची स्वयं-तपासणी करण्यासाठी ऑनलाईन सॉफ्टवेअर देण्यात यावे; जेथे वीज देयक मार्च ते मे या कालावधीसाठीच्या सरासरी देयकाच्या दुप्पट आहे, अशा ग्राहकांना 3 हप्त्यात देयकाचा भरणा करण्याचा पर्याय देण्यात यावा; देयकांचा भरणा मासिक हप्त्यांमध्ये करण्याचा पर्याय देण्यासह, देयकासंबंधातील ग्राहकाच्या गा-हाण्यांचे निवारण केल्याशिवाय कोणाचाही वीज पुरवठा खंडीत करण्यात येऊ नये असे आयोगाने निर्देश दिले. 

जर ग्राहकाचे वितरण परवानाधारकाच्या प्रतिसादाने समाधान झाले नाही तर, आयोगाच्या विनियमांमध्ये ठरवून देण्यात आल्यानुसार वैधानिक निवाडयासाठी त्यांना अंतर्गत गा-हाणे निवारण कक्ष, ग्राहक गा-हाणे निवारण मंच आणि विद्युत लोकपाल यांच्याकडे दाद मागण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे, असे आयोगाने स्पष्ट केले.

आयोग वीज देयकांच्या प्रश्नाबाबत लक्ष ठेवत असून कोणत्याही ग्राहकाची वितरण कंपनीकडून गैरसोय होणार नाही याची दक्षता घेत असल्याचे आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकाव्दारे आश्वस्त केले आहे.