'नाणार'ची अधिसूचना रद्द करण्याची नेमकी प्रक्रिया जाणून घ्या...

मुंबई :  शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी नाणारमध्ये जाऊन प्रकल्पग्रस्तांची सभा घेतली. या सभेत नाणार प्रकल्पासाठीची भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याची घोषणा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केली... त्यानंतर मंत्र्यांना अधिसूचना रद्द करण्याचा अधिकारच नाही, याची आठवण सरकार चालवणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी करून दिली. त्यावर पुन्हा अधिसूचना माझ्या सहीनं निघाली असल्यानं ती मीच रद्द करणार, असं उद्योगमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना ठणकावून सांगितलं... यामुळेच, नाणारची अधिसूचना नक्की रद्द झाली की नाही? असा प्रश्न नागरिकांना पडला.... या प्रश्नाचं उत्तर जाणून घेण्यासाठी तुम्हाला अगोदर अधिसूचना रद्द करण्याची प्रक्रिया काय असते, ते जाणून घ्यावं लागेल.

अधिसूचना रद्द करण्याची प्रक्रिया 

- एमआयडीसीकडून भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचा प्रस्ताव यावा लागतो 

- हा प्रस्ताव एमआयडीसीकडून उद्योग विभागाकडे पाठवला जातो 

- उद्योग विभागात कक्ष अधिकार्‍यांकडे प्रस्ताव जातो

- कक्ष अधिकार्‍यांकडून हा प्रस्ताव उपसचिवांकडे  पाठवण्यात येतो 

- उपसचिव तो प्रस्ताव सचिवांकडे पाठवतात

- सचिव हा प्रस्ताव मंत्र्यांकडे पाठवतात 

- मंत्र्यांकडून प्रस्तावाच्या फाईलवर शेरा मारला जातो

- नंतर ती फाईल पुन्हा सचिव ,उपसचिव, कक्षअधिकारी या उलट क्रमाने कक्ष अधिकार्याकडे जाते

- रद्द केलेली अधिसूचना अभिप्रायसाठी विधी व न्याय विभागाकडे पाठवली जाते

- पण तत्पूर्वी ती फाईल कक्ष अधिकारी उपसचिवांकडे तर उपसचिव सचिवांकडे ती फाईल पाठवतात

- त्यानंतर सचिव ती फाईल  विधी व न्याय विभागाकडे पाठवतात

- विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय आल्यानंतर अधिसूचना छपाईसाठी  छापखान्यात पाठवायची असते 

- कक्ष अधिकारी ती सूचना पुन्हा उपसचिवांकडे पाठवतात, उपसचिव सचिवांकडे फाईल पाठवतात

- सचिव स्वतःच्या कक्षेत ती सूचना अंतिम छपाईसाठी पाठवतात

- या पूर्ण कालावधीला एक ते दीड महिन्याचा कालावधी लागतो