गुजरातच्या वनविभागामुळे महाराष्ट्रातील लोकांचा जीव धोक्यात! नर्मदेच्या पत्रातून बिबट्यांना...

Gujarat Vs Maharashtra Leopard Issue: सामान्यपणे दोन राज्यांमधील सीमा भागातील स्थानिकांमध्ये वाद होणं ही काही नवीन गोष्ट राहिलेली नाही. अगदी ईशान्य भारतामधील राज्यांमधील रक्तरंजित संघर्ष असो किंवा महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील बेळगाव प्रश्नावरुन सुरु असणारा वाद असो, सीमा भागातील वाद चर्चेत असतात. मात्र आता महाराष्ट्र आणि गुजरात सीमेसंदर्भातील एका विचित्र वादामुळे आमने-सामने आल्याचं चित्र नंदुरबारमध्ये पाहायला मिळत आहे. 

प्रयत्न हाणून पाडला

गुजरात सरकारच्या वनविभागाचा एक अजब गजब कारभार समोर आला आहे. गुजरात राज्याततून जेरबंद केलेलं बिबटे गुजरात वनविभागाने महाराष्ट्राचा हद्दीत सोडण्याच्या प्रयत्न केल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र गुजरात विभागाचा हा प्रयत्न महाराष्ट्रातील स्थानिक नागरिकांनी हाणून पाडला आहे. त्यामुळे वनविभागाचा हा प्रयत्न फसला असून सध्या याची चांगलीच चर्चा सीमा भागात दिसून येत आहे.

अनेक दिवसांपासून सुरु आहे हा प्रकार

गुजरात राज्यातील जेरबंद बिबटे नर्मदा नदीतून बार्जद्वारे नंदुरबार जिल्ह्यातील सातपुड्याच्या डोंगररांगांमध्ये रहिवासी भागातील जंगल क्षेत्राजवळ सोडण्याच्या प्रयत्न गुजरात राज्याच्या वन विभाग कर आहे. महाराष्ट्रातील नर्मदा नदी किनारी राहणाऱ्या आदिवासी नागरिकांना यासंदर्भातील माहिती मिळाली. नागरिकांनी याला विरोध केला. त्यामुळे नागरिकांचा रोष लक्षात घेता गुजरात वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी बार्जमधूनच काढता पाय घेतला. नर्मदा काठावरील मनिबेली, चीमलखेडी गावातील आदिवासी बांधवांच्या तीव्र विरोधानंतर गुजरात वन विभागच्या अधिकाऱ्याचा काढता पाय घेतल्याचं दिसून आलं आहे. नर्मदा काठावर गेल्या अनेक दिवसापासून असे प्रकार सुरू असल्याची माहित समोर आली आहे.

स्थानिकांच्या जीवाशी खेळ

गुजरात वन विभागाने हा प्रकार बंद न केल्यास आंदोलने करणार असल्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे. याबाबत महाराष्ट्र शासनाने गुजरात शासनाला जाब विचारला पाहिजे अशी मागणी स्थानिकांची आहे. अशा पद्धतीने महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या जीवाशी खेळाचा निषेध नोंदवण्यात आलेला आहे. गुजरात राज्यातील हिंस्र प्राणी हे महाराष्ट्रातील नागरिक नागरिकांच्या रहिवासी क्षेत्राजवळ असलेल्या वनविभागात सोडले जात असतील तर हा महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या मानाव अधिकारांच हणन असल्याचा हा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. या सर्व प्रकाराला महाराष्ट्र शासनाची अनुमती आहे का? असा स्थानिक नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.