ST Bus : काय म्हणायचं आता? बसेस नादुरुस्त असल्याने ड्रायव्हर सक्तीच्या रजेवर; ST महामंडळाचा अजब कारभार
ST Bus : ज्या कर्मचाऱ्यांच्या रजा शिल्लक आहे असे कर्मचारी आपल्या राजा अधिकाऱ्यांच्या दबावापुढे लिहून देत असल्याचाही आरोप होत आहे. परभणीच्या विभागीय नियंत्रक कक्षात नादुरुस्त बसेस दुरुस्त करण्यासाठी स्पेअर पार्ट उपलब्ध नसल्यामुळे मागील पंधरा दिवसापासून गंगाखेड आगारातील 30 चालक वाहकांना याचा फटका बसत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
)
गजानन देशमुख, झी मीडिया, परभणी : राज्य परिवहन महामंडळाचा भोंगळ कारभाराचा फटका परभणीच्या (Parbhani) गंगाखेड आगारातील कर्मचाऱ्यांना बसत आहे. गंगाखेड आगारात 15 नादुरुस्त बस असल्याने कर्तव्यावर आलेल्या चालक आणि वाहकांना नियमित सक्तीच्या रजेवर पाठविल जात असल्याचा आरोप येथील चालक आणि वाहकांनी केला आहे. कामावर आलेल्या कर्मचाऱ्यांना संध्याकाळपर्यंत बस दुरुस्त होऊन उपलब्ध न झाल्याने कर्मचाऱ्यांना रिकाम्या हाताने घरी परतावे लागत आहे. कर्तव्य न मिळाल्याने आगारातील अधिकाऱ्यांकडून कर्मचाऱ्यांची थेट रजा लिहून घेतली जात आहे. या प्रकारामुले एसटीचे वाहक चालक संतापले आहेत.
ज्या कर्मचाऱ्यांच्या रजा शिल्लक आहे असे कर्मचारी आपल्या राजा अधिकाऱ्यांच्या दबावापुढे लिहून देत असल्याचाही आरोप होत आहे. परभणीच्या विभागीय नियंत्रक कक्षात नादुरुस्त बसेस दुरुस्त करण्यासाठी स्पेअर पार्ट उपलब्ध नसल्यामुळे मागील पंधरा दिवसापासून गंगाखेड आगारातील 30 चालक वाहकांना याचा फटका बसत असल्याचा आरोप केला जात आहे. नादुरुस्त बसेस रस्त्यावर धावत असल्याने प्रवाशांचा जीव धोक्यात घातला जात असल्याचा आरोप ही यावेळी या कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. नादुरुस्त बसेस चालवणे अत्यंत जोखमीचे काम असल्याचेही कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
परभणी विभागात एकूण 426 बसेस आहेत. त्यापैकी 37 बसेस विभागीय कार्यशाळेत दुरुस्तीसाठी उभ्या आहेत. चार बसेसचे स्क्रॅपिंग सुद्धा झाले असल्याची माहिती आहे. परभणी विभागीय नियंत्रक कार्यालय अंतर्गत येणाऱ्या 7 आगारातील 426 पैकी बहुतांश बसेस या नियमित दुरुस्तीसाठी कार्यशाळेत येतात.
परभणी जिल्ह्यातील पाथरी, गंगाखेड, जिंतूर , परभणी हिंगोली,वसमत आणि कळमनुरी या सात आगारातील बसेसच्या दुरुस्तीसाठी वर्षाकाठी दहा कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागत आहे. यामध्ये सामानासाठी 8 कोटी, कामगारांसाठी 8 कोटी रुपयांचा खर्च एसटी महामंडळाला करावा लागतो.
परंतु आता महिलांना 50 टक्के सवलत, 75 वर्षावरील नागरिकांना मोफत प्रवास, 65 वर्षावरील नागरिकांना 50 टक्के सवलत दिली जात असल्याने कधी कधी तर डिझेल भरणे ही अवघड झाले आहे. सवलतीचे पैसे उधारीत राहत असून त्यातून शासन टॅक्स काटून घेत असल्याने महामंडळाची परिस्थिती डबघाईस येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कर्तव्यावर आलेल्या वाहक चालकांना सक्तीच्या रजेवर पाठविणे नक्कीच योग्य नाही. याबत आम्ही विभागीय अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता कार्यालयात आम्हाला अधिकारी भेटले नाहीत.