जिल्हा सरकारी वकील शरद जाधवर यांच्यावर ॲट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा; अटकेच्या कारवाईकडे लक्ष

Dharashiv News : विशेष अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्यानुसार (ॲट्रॉसिटी) दाखल केलेल्या खटल्या संदर्भात सुरु असलेल्या एकाही सुनावणीसाठी शासकीय अभियोक्ता (सरकारी वकील) शरद जाधवर (Sharad Jadhavar) हे सतत अनुपस्थित राहिल्यामुळे अखेर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल (Crime News) करण्यात आला आहे. कर्तव्यात कसूर केल्याबाबत तातडीने जाधवर यांच्याव कारवाई करण्याचे आदेश विधी व न्याय विभागाने दिले होते. तक्रार मिळाल्यानंतर अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई करण्याच्या सूचना पोलीस अधीक्षकांना दिल्या होत्या. गुन्हा दाखल करु नये यासाठी जाधवर यांनी पोलीस अधीक्षक, औरंगाबाद येथील विधी व न्याय विभाग व सर्वात शेवटी मंत्रालयात खेटे मारले होते. मात्र पीडित व्यक्तीच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे अखेर शरद जाधवर यांच्यावर ॲट्रॉसिटी कायद्यानुसार (Atrocities Act) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

नेमकं प्रकरण काय?

उस्मानाबाद तालुक्यातील केशेगाव येथील लहू रामा खंडागळे यांचा मुलगा विकास खंडागळे याला 5 मे 2015 रोजी गावातील दुसऱ्या जातीच्या 9 जणांनी जातीवाचक शिवीगाळ करून एका दिवसात 3 वेळा मारहाण केली होती. हा वाद सोडविण्यासाठी गेलेल्या विकासच्या आई-वडिल, आजी-आजोबा व नातेवाईकांनाही जातीवाचक शिवीगाळ करून त्यांनाही मारहाण करण्यात आली होती. तसेच विकासचे आजोबा रामा खंडागळे यांच्या घरात विकास यास लपवून ठेवले असता आरोपींनी ते घर पेटवून दिले होते.

याप्रकरणी बेंबळी पोलीस ठाण्यात अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तर  पोलिसांनी याप्रकरणी जिल्हा न्यायालयात 9 आरोपींविरोधात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. या प्रकरणी सुरुवातीला अतिरिक्त शासकीय अभियोग्यता एस.एस. सुर्यवंशी यांनी काम पाहिले होते. मात्र सप्टेंबर 2020 रोजी सुर्यवंशी यांची दुसऱ्या न्यायालयात बदली झाल्यामुळे हे प्रकरण शासकीय अभियोक्ता शरद जाधवर यांच्याकडे वर्ग करण्यात आले. हे प्रकरण सुरू असताना जाधवर यांनी सतत अनुपस्थित राहून न्यायालयात युक्तिवाद केला नसल्याचे समोर आले.

या प्रकरणाचे रोजनामे व न्याय निर्णय घेऊन खंडागळे यांनी मुंबईत अनुसूचित जाती जमाती आयोगाकडे दाद मागितली. या प्रकरणातील रोजनामे व इतर बाबी पाहून 9 नोव्हेंबर 2022 रोजी अनुसूचित जाती जमाती आयोगाच्या अध्यक्षांनी कर्तव्यात कसूर केल्याबाबत शासकीय अभियोक्ता जाधवर यांच्यावर कारवाई करण्याच्या सूचना विधी व न्याय विभागाला दिल्या होत्या. तसेच अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्या अंतर्गत जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना सूचना द्याव्यात असे विधी विभागाला निर्देश दिले होते. त्यासोबत 11 जानेवारी 2023 रोजी विधी विभागाने उस्मानाबाद पोलीस अधीक्षकांना  महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोग यांनी दिलेल्या सूचनानुसार उचित कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते. 

मात्र पोलीस अधीक्षकांनी वरीष्ठ अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन मागविण्यासाठी प्रकरण त्यांच्याकडे पाठवले आहे. तसेच या प्रकरणातील आरोपी हे मोठे प्रस्थ असून त्यांच्यावर ॲट्रॉसिटी कायद्यानुसार कारवाई केली तर आम्हाला न्यायिक अडचणी येतील अशी वेगवेगळी कारणे सांगून टाळाटाळ केली जात होती. त्यानंतर अखेर 17 मार्च रोजी आनंद नगर पोलीस ठाण्यात शासकीय अभियोक्ता शरद जाधवर यांच्या विरोधात अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा 1989 नुसार भारतीय दंड संहिता 1860  4(2) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

अटकेची कारवाई केव्हा केली जाणार?

दरम्यान, जाधवर यांना अटक करण्यात येणार की अटकेची कारवाई करण्यास टाळाटाळ करुन त्यांना जामीन मिळण्यासाठी मदत केली जाणार किंवा अटकपूर्व जामीन मिळेपर्यंत वाट बघणार याकडे संपूर्ण जिल्ह्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. शासकीय अभियोक्ता शरद जाधवर यांच्यावर जानेवारी 2023 मध्ये अनुसूचित जाती व जमाती प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र गुन्हा दाखल करण्यासाठी मार्च महिन्याचा मध्यांतर ओलांडून गेला आहे. तर त्यांना अटक करण्यासाठी पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी तात्काळ पावले उचलणार की नाही? की डॉ शेंडगे यांच्या सारखीच अटकेची कारवाई लटकविणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.