Mahrashtra Farmer Long March : शेतकऱ्यांच्या 70 टक्के मागण्या मान्य झाल्याने किसान मोर्चा स्थगित करण्यात येत असल्याची घोषणा आमदार जे. पी. गावित यांनी केली आहे. शेतकरी वाशिंदमधल्या मैदानात ठाण मांडून होते. यावेळी (Farmer Andolan) आंदोलन शेतकऱ्यांना भेटण्यासाठी जिल्हाधिकारी या ठिकाणी दाखल झाले होते. त्यांनी शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. त्यानंतर हे आंदोलन स्थगित करण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.
शेतकरी मोर्चाची मोठी बातमी. किसान सभेचा लाँग मार्च अखेर स्थगित करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या 70 टक्के मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं समाधान झाल्याने मार्च स्थगित करत असल्याची घोषणा जे. पी. गावित यांनी केली. शेतकऱ्यांनी 14 मागण्यांसाठी नाशिकपासून लाँन्ग मार्च काढला होता. मात्र, मार्च विधानभवनाकडे पोहोचण्यापूर्वीच सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर समाधानकारक तोडगा काढला. तर काही मागण्या लवकरच पूर्ण होतील असंही आश्वासन सरकारने दिल्याचं गावितांनी म्हटले आहे.
शेतकरी अजूनही वाशिंदमधल्या मैदानात ठाण मांडून, एका शेतकऱ्याच्या मृत्यूने हळहळ
दरम्यान, शेतकरी प्रश्नावरुन ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे मोर्चातील आंदोलक शेतकऱ्याचा मृत्यू हा सरकारचा बेफीकीरपणा आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना रस्त्यावर सोडले आहे. याचं सरकारने प्रायश्चित्त घेतलं पाहिजे. सरकार फक्त विरोधकांच्या नाड्या आवळण्यात बिझी आहे. कोर्टाच्या निकालाकडे त्यांचं लक्ष असल्याचं म्हणत राऊतांनी शिंदेंवर निशाणा साधला आहे.
नाशिक जिल्ह्यातून 14 मार्च रोजी मुंबईच्या दिशेनी निघालेला शेतकरी लाँग मार्च शहापूरजवळ पोहोचलेला असताना काही मागण्या मान्य झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी आपले आंदोलन मागे घेण्याबाबत सकारत्मकता दाखवली होती. काल राज्य सरकारसोबत झालेल्या चर्चेनंतर शेतकरी आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहेत. जर शेतकऱ्यांबाबत जे निर्णय घेतले आहेत. त्याची अंमलबजावणी झाली नाही तर हा मोर्चा पुन्हा विधिमंडळावर धडकेल असा इशारा देण्यात आला आहे.
- शेतकऱ्यांची शेती विषयक संपूर्ण कर्जमाफ करून शेतकऱ्याचा 7/12 कोरा करावा.
- शेतकऱ्यांच्या शेतीला लागणारी वीज दिवसा सलग 12 तास उपलब्ध करुन द्यावी, शेतकन्यांची थकीत वीज बिले माफ करावीत.
- महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांना केरळच्या धर्तीवर मोबदला दया. योग्य पुनर्वसन करा
- नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य पुनर्वसन करा
- कांद्याला उत्पादन खर्चावर आधारीत किमान आधार मात्र 2 हजार रुपये निश्चित करून लाल कांद्याला 500 ते 600 रुपये अनुदान जाहीर करावे
- जमीन कसणाऱ्यांच्या कब्जात असलेली 4 हेक्टरपर्यंतची वन जमीन कसणाऱ्यांच्या नावे करुन 7/12 वर नाव लावावे, ही सर्व जमीन कसण्यालायक आहे, असा शेरा मारावा.
- वन जमिनींचे अपात्र दावे मंजूर करावे
- देवस्थान आणि गायरान जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करा.ज्या गायरान जमिनीवर घरे आहेत, ती घरे नियमित करावीत
- अवकाळी पावसाने आणि वर्षभर सुरु असलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची एनडीआरएफमधून तात्काळ भरपाई द्या
- पिकाच्या नुकसानीच्या झालेल्या पंचानाम्यांच्या आधारे शेतकऱ्यांना देय असलेली भरपाई तत्काळ दया
- पीक विमा कंपन्यांच्या लुटमारीला लगाम लावून पीक विमा धारकांना नुकसानीची भरपाई देण्यास कंपन्यांना भाग पाडा
- गायीच्या दुधाला किमान 47 रुपये आणि म्हशीच्या दुधाला किमान 67 रुपये भाव द्या