'तेव्हा तो तरुण होता, उत्साहात बाईक चालवली असेल,' अपघातात महिलेचा जीव घेणाऱ्या मुलाची कोर्टाकडून सुटका

मुंबई हायकोर्टाच्या (Mumbai High Court) औरंगाबाद खंडपीठाने (Aurangabad Bench) दुचाकीने धडक देत महिलेच्या मृत्यूसाठी कारणीभूत ठरलेल्या एका तरुणाची शिक्षा कायम ठेवली आहे. पण कोर्टाने 2013 मध्ये जेव्हा अपघात झाला तेव्हा तरुणाचं वय 18 होतं या कारणा त्याला प्रोबेशन दिली आहे. त्याचा महिलेला धडक देण्याचा कोणताही हेतू नव्हता असं कोर्टाने म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती एसजी महरे यांच्या खडपीठासमोर अक्षय खांडवे याने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. 

अक्षय खांडवेने कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिलं होतं. कनिष्ठ न्यायालयाने बेदरकारपणे गाडी चालवत महिलेच्या मृत्यूला जबाबदार ठरल्याने तीन महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. या अपघातात एका वयस्कर महिलेला जीव गमवावा लागला होता. खंडपीठाने अक्षय खांडवेची शिक्षा कायम ठेवत त्याचं वय आणि इतर कारणं लक्षात घेता क्रिमिनल प्रोबेशन अॅक्टचा लाभ त्याला देऊ शकतो असं म्हटलं. अपघात झाला तेव्हा अक्षय खांडवेने नुकतीच वयाची 18 वर्षं पूर्ण केली होती.

आरोपीचा कोणत्याही मृत्यूला जबाबदार ठरण्याचा हेतू नव्हता - कोर्ट

न्यायमूर्ती मेहेर म्हणाले की, "तो किशोरवयीन होता. उत्साह व आनंदात त्याने वाहन चालवलं असावं आणि नियंत्रण सुटलं असेल. त्याचं वय आणि ज्याप्रकारे अपघात झाला या अशा गोष्टी आहेत ज्याचा विचार झाला पाहिजे. अक्षय खांडवेचा कोणतीही दुर्घटना किंवा कोणाच्या मृत्यूला जबाबदार ठरण्याचा हेतू नव्हता. त्याची कोणती गुन्हेगारी पार्श्वभूमीदेखील नाही. त्याच्यासमोर संपूर्ण भविष्य आहे. जर त्याला दोषी ठरवलं तर हाच कलंक घेऊन जगताना त्याचं भविष्य अंधारात ता जाईल. प्रोबेशन ऑफ ऑफेन्डर्स ॲक्टच्या कलम ४ नुसार खांडवेची सुटका करणं योग्य आहे".

अशा प्रकारे खंडपीठाने अक्षय खांडवेची शिक्षा कायम ठेवली, मात्र त्याला शिक्षा करण्याऐवजी प्रोबेशनवर सोडण्याचे आदेश दिले. ही घटना 20 एप्रिल 2013 रोजी घडली, जेव्हा अक्षय खांडवे अवघ्या 18 वर्षांचा होता. त्याने आपली नवीन दुचाकी, नोंदणी क्रमांकाशिवाय, वेगात आणि बेदरकारपणे चालवली आणि आपल्या घराबाहेर बसलेल्या एका महिलेला धडक दिली. 7 मे 2013 रोजी महिलेचा मृत्यू झाला. खांडवे याच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 304-अ (निष्काळजीपणामुळे मृत्यू) आणि मोटार वाहन कायद्यातील संबंधित तरतुदींनुसार आरोप ठेवण्यात आले होते.

अक्षय खांडवे याने घटनेच्या वेळी वयाच्या आधारे क्रिमिनल प्रोबेशन कायद्यांतर्गत शिक्षेतून सूट देण्याची मागणीही केली होती. या प्रकरणातील आरोपी अक्षय खांडवेला ट्रायल कोर्टाने दिलेली शिक्षा 'बेकायदेशीर किंवा अन्याय' नाही, असं खंडपीठाने म्हटले आहे. मात्र, फौजदारी परिविक्षा कायद्यातील तरतुदींचा लाभ याचिकाकर्त्याला देता येईल, असं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे.