भाजपचे खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर यांच्या अडचणीत वाढ, गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश

भाजपचे खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर महास्वामी यांच्या अडचणीत आणखीन वाढ झाली आहे.  

Updated: Mar 5, 2020, 10:53 AM IST
भाजपचे खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर यांच्या अडचणीत वाढ, गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश title=
संग्रहित छाया

सोलापूर : भाजपचे खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर महास्वामी यांच्या अडचणीत आणखीन वाढ झाली आहे. खासदार जयसिद्धेश्वर स्वामींच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. त्यांच्या विरोधात अक्कलकोट तहसिलदारांनी सोलापूर न्यायालयात दाखल केलेल्या फिर्यादीवर बुधवारी सोलापुरातील न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली. जात पडताळणी समितीच्या आदेशानुसार तहसीलदारांनी ही फिर्याद दिली होती. त्यानुसार सोलापूर न्यायालयाने खासदार जयसिद्धेश्वर महास्वामी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे. 

सोलापूर लोकसभा मतदारसंघाचे  खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामी यांच्या अडचणीत पुन्हा वाढ झाली आहे. आता त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्याआधी जात पडताळणी समितीने जयसिद्धेश्वर स्वामी यांचा जातीचा दाखला बनावट असल्याचे सांगत तो रद्द केला होता. मागील आठवड्यात यावर अंतिम सुनावणी झाली होती. मात्र, त्यानंतर त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच आपल्याकडून जातीचे प्रमाणपत्र गहाळ झाल्याचा दावा करत आपली खासदारकी वाचविण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले होते.

दरम्यान,  डॉ. खासदार डॉ. जयसिद्धेश्व महास्वामी यांनी दिलेले पुरावे बनावट असल्याचे सिद्ध झाल्याने त्यांचे जातीचे प्रमाणपत्र रद्द केले होते. तर दुसरीकडे खासदार महास्वामी यांनी जात पडताळणी समितीने घेतलेल्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

जयसिद्धेश्वर महाराज यांनी मागील लोकसभा निवडणुकीत सोलापूर लोकसभा या राखीव मतदारसंघातून काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, वंचित बहुजन आघाडीचे प्रकाश आंबेडकर यांचा पराभव केला होता. जयसिद्धेश्वर महाराज यांनी बेडा जंगम जातीचे प्रमाणपत्र जोडले होते. प्रमोद गायकवाड, मिलिंद मुळे आणि विनायक कंडकुरे यांनी जयसिद्धेश्वर स्वामींविरोधात तक्रार दाखल केली होती. 

0

या प्रकरणी नियुक्त दक्षता समितीने तपास करुन आपला अहवाल सादर केला. जात पडताळणी समितीला जयसिद्धेश्वर महास्वामींनी जोडलेले कागदपत्रे बनावट असल्याचे आढळून आल्याने त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय घेतला गेला होता.