नाणार रिफायनरी प्रकल्प : शिवसेनेची दुटप्पी भूमिका, ग्रामस्थांचा विरोध

रत्नागिरी : कोकणातील रत्नागिरीच्या राजापूर किनाऱ्यावर अणु ऊर्जा प्रकल्प प्रस्तावित असताना आता याच परिसरात दहा किलोमीटरच्या अंतरावरील नाणार येथे मोठी रिफायनरी येणार आहे. नियोजित प्रकल्पाला ग्रामस्थांनी विरोध केलाय. दरम्यान, शिवसेनेने दुटप्पी भूमिका घेतल्याने ग्रामस्थांतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

नाणार हे गाव आंबा उत्पादन, पर्यटन मच्छिमारी करिता संपन्न  आहे. या ठिकाणी मोठी रिफायनरी आणण्याच्या सरकारचा निर्णय आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आता ग्रामस्थ एकवटत आहेत. या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी १५ गावातील लोक एकत्र येत आता विरोध दर्शवला आहे.

कोकणातील राजापूरच्या पंधरा गावातील पठारावर मोठ्या रिफायनरी प्रकल्पकरीता आता सरकारने नोटीस जाहीर केली आहे.  यावर सरकारी पातळीवर शिक्कामोर्तब झाले आहे हे निश्चित झालाय. या प्रकल्पाकरिता येथील स्थानिक शेतकऱ्यांची १५ गावातील १३०० एकर जमीन या करीत सरकार ताब्यात घेणार आहे..

इथल्या रेडीरेकनरच्या दराच्या किमान तिप्पट दर सरकार इथल्या शेतकऱ्याला देईल  हे स्पष्ट आहे. पण त्याच बरोबर विस्थापित होणाऱ्या शेकडो शेतकऱ्यांना अत्याधुनिक सुविधांसह गाव वसवली जातील, असा दावा सरकार करत आहे. पण आम्हाला प्रकल्पच नको, अशी ठाम भूमिका सध्या १४ गावातील लोकांनी घेतल्यामुळे आता या रिफायनरी प्रकल्पाला विरोध होत आहे.

दरम्यान हा संपूर्ण परिसर अत्यंत निसर्ग संपन्न असून इथला आंबा चवीला देवगड हापूसच्या तोडीचा असल्याने विशेष प्रसिद्ध आहे. इथल्या स्थानिक शेतकऱ्यांच्या  अशा वर्षानुवर्षांच्या अनेक बागा या प्रकल्पासाठी सरकार ताब्यात घेणार आहे. यामुळे आता या प्रकल्पाविरोधात वातावरण पेटले आहे. सगळ्यात जास्त नुकसान होणार आहे ते म्हणजे इथल्या मच्छिमारी आणि आंबा बागायतदाराचं आणि त्यामुळेच कोणत्याही राजकीय पक्षाला सोबत न घेता आता इथल्या नागरिकांनी प्रकल्पच नको अशा पद्धतीचा सूर घेतलेला पाहायला मिळतोय. यासाठी ग्रामस्थांनी ९ सप्टेंबरला मोर्चाही काढला.

 याप्रकल्पाबाबत मात्र शिवसेनेची दुटप्पी भूमिका पाहायला मिळतेय ती म्हणजे एका बाजुला स्थानिक आमदार राजन साळवी याला विरोध दर्शवत आहेत तर त्याच शिवसेनेचे मंत्री असलेले सुभाष देसाई याच नाणार प्रकल्पाच्या जमिनी भूसंपादनाची नोटीफिकेशन देखील काढत आहेत. मुख्यमंत्री यांच्यासोबत झालेल्या कालच्या बैठकीला देखील शिवसेनेचा विरोध हा केवळ दाखवण्यापुरता असल्याचं बोललं जाते आहे. नेमकी कोणत्या गावातील कोणती आणि किती जमीन जाणार याबाबत काहीही माहिती नाही.