नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वर मंदिरातील दर्शन शुल्काबाबत मुंबई हायकोर्टाचा मोठा निर्णय

प्रशांत अंकुशराव, झी मीडिया, मुंबई : नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वर मंदिरातील(Nashik Trimbakeshwar temple) दर्शन शुल्काबाबत मुंबई हायकोर्टाचा(Bombay High Court) मोठा निर्णय दिला आहे. नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वर मंदिरात सशुल्क दर्शन सक्तीचं नाही अस हायकोर्टने म्हंटले आहे. देवस्थानाचा निर्णय चुकीचा कसा? हे पटवून देण्याचे निर्देश हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत. जवळून आणि जलद दर्शनाकरता 200 रूपये शुल्क आकारण्याविरोधात माजी विश्वस्त हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 30 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. 

श्री त्र्यंबकेश्वर देवस्थान मंदिरातील विश्वस्त मंडळाने सशुल्क दर्शन सेवा सुरू केली आहे. या सेवेचा लाभ घ्यावा की नाही हे सर्वस्वी भक्तांवर अवलंबून असल्याचे कोर्टाने म्हंटले आहे.  मंदिर विश्वस्ताकडून निर्णय सक्तीचा करण्यात आलेला नाही असे निरीक्षण सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच याचिकाकर्त्यांना पुढील सुनावणीवेळी आपली भूमिका योग्यरित्या न्यायालयाला पटवून देण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले आहेत.

त्र्यंबकेश्वर देवस्थान मंदिरा पुरातन वास्तुचा दर्जा

त्र्यंबकेश्वर देवस्थान मंदिराचा समावेश पुरातन वास्तूंमध्ये होतो. या मंदिराला पुरातन वास्तूचा दर्जा असल्याने शुल्क आकारणीचा निर्णय घेताना धर्मादाय आयुक्त आणि भारतीय पुरातत्त्व विभागाची परवानगी आवश्यक आणि अनिवार्य आहे. असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांकडून कोर्टात करण्यात आला. यापुढे कोणीतरी एलोरा लेणी येथे जाऊन विश्वस्त मंडळ स्थापन करून पैसे आकारातील असा दावाही याचिकाकर्त्यानी केला.

तुम्ही धर्मादाय आयुक्तांकडे दाद का मागत नाही? अशी सवाल न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि एस. जी. डीगे यांच्या खंडपीठाने याचिका कर्त्यांना विचारला. दर्शनाकरीता सर्व भक्तांकडून शुल्क आकारले जात नाही. फक्त इच्छुक लोकांकडूनच शुल्क घेतले जाते. यामुळे देवस्थानाच्या विश्वस्त मंडळाचा सशुल्क दर्शनाचा निर्णय भक्तांमध्ये दुजाभाव करणारा आणि त्यांची लूट करणारा कसा ते आम्हाला योग्यरीत्या पटवून द्यावे असे स्पष्ट आदेश कोर्टाने याचिका कर्त्यांना दिले आहेत.

त्र्यंबकेश्वर मंदीर बारा ज्योतिर्लिंगापैकी एक तीर्थक्षेत्र

नाशिकचे त्र्यंबकेश्वर मंदीर हे बारा ज्योतिर्लिंगापैकी एक तीर्थक्षेत्र आहे.  हे मंदिर पेशवेकालीन असल्यामुळे मंदीराला पुरातन वास्तूचा दर्जा मिळाला आहे. मंदिराची जागा ही राज्य सरकारच्या मालकीची असल्यामुळे देवस्थानाच्या विश्वस्त मंडळाकडे निव्वळ मंदिराच्या देखभालीची आणि कारभाराची जबाबदारी आहे.  देवदर्शन जवळून घेण्याकरिता देवस्थानने उत्तर दारातून प्रवेश देण्यासाठी भक्तांकडून 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क आकारले जात असल्याचा आरोप देवस्थानच्या माजी विश्वस्त ललित शिंदे यांनी अॅड. रामेश्वर गीते यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेतून केला आहे. हा निर्णय भक्तांमध्ये दुजाभाव करणारा आणि त्यांची लूट करणारा असल्याचा दावा करत हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी देवस्थानने माजी विश्वस्तांनी याचिकेतून केली आहे.