मराठा सर्वेक्षणासाठी गुरुजींमुळं विद्यार्थ्यांची गावभर पायपीट; पोट्टे वर्गात कमी वर्गाबाहेर जास्त

प्रवीण तांडेकर, झी मीडिया, भंडारा : (Maratha Reservation Survey) मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा उचलून धरत मनोज जरांगे यांनी केलेली आंदोलनं आणि मोर्चे यांच्या फलस्वरुपात आता मराठा समाजाच्या काही मागण्या मान्य करण्याचा अध्यादेश शसनाकडून देण्यात आला. हे सर्व सुरु असतानाच सध्या राज्यात मराठा आरक्षणाच्या धर्तीवर खुल्या प्रवर्गातील नोंदी शोधण्यासाठी राज्यभर सर्वेक्षणाचं काम हाती घेण्यात आलं आहे. 

राज्यातील मराठा समाजाला कुणबी दाखले देत त्यांचा समावेश ओबीसी समाजात करुण शैक्षणिक आरक्षण मिळावे यासाठी जरांगे पाटील यांनी आंदोलन केलं होतं. ज्यानंतर सरकारनंही मराठा समाजाला कुणबी प्रमाण पत्र देण्यासाठी त्यांची नोंदणी तपासण्याचं काम हाती घेतलं. याचाच भाग म्हणून राज्यातील अनेक शहरांमध्ये, गावखेड्यांमध्ये हे काम हाती घेत शिक्षकांवरही ही जबाबदारी सोपवण्यात आली. परिणामी शाळेत मुलांना शिकविण्याऐवजी सोडून शिक्षक स्वतः घरोघरी जाऊन हे सर्वेक्षण करताना दिसत आहेत. 

हेसुद्धा वाचा : धोका! लोकार्पणानंतर काही दिवसांतच अटल सेतूचा....; दुर्लक्ष पडेल महागात 

यादरम्यानच भंडारा जिल्ह्यातून मात्र एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. इथं शिक्षक सर्वेक्षणाच्या कामासाठी विद्यार्थ्यांना गावात फिरवित असल्याचा व्हिडिओ सध्या वायरल झाला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार व्हायरल होणारा व्हिडिओ लाखनी तालुक्यातील गोंडेगाव येथील असून त्यामध्ये दिसणाऱ्या शिक्षकांचं नाव मेंढे असल्याचं कळत आहे. विद्यार्थ्यांना शाळेत शिकवण्याऐवजी त्यांना गावात फिरवण्याच्या प्रयोजनाविषयी जिल्हा परिषद शिक्षण सभापती यांना विचारलं असता त्यांनी शिक्षण अधिकाऱ्यांना या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले असल्याचं सांगितलं. योग्य चौकशी करुन पुढील कारवाई केली जाणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. 

सरकारकडून मिळणारं भरगच्च वेतन शिक्षक घेतात, मात्र आपलं काम करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना सोबत घेतात. सर्वेक्षणाच्या या प्रक्रियेमघ्ये शिक्षकांसोबत गेल्याने विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक नुकसान होत असल्याची बाब नाकारता येतच नाहीत. तेव्हा आता या शिक्षकावर काय कारवाई होते हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. 

दरम्यान, कुणबी दाखल्यांसंदर्भातील जीआरबाबत मुंबई हायकोर्टात कॅव्हेट दाखल करण्यात आलंय. जीआरविरोधात कुणी याचिका दाखल केली तर बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय निर्णय देऊ नये यासाठी कॅव्हेट दाखल करण्यात आलं आहे. सुप्रीम कोर्टातील वकील राज पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.