कोर्टानं ताशेरे ओढल्यानंतर आमदार अपात्रता प्रकरणाला वेग; विधानसभा अध्यक्ष आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांना पाठवणार नोटीस

Maharashtra Politics : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात गेल्या काही दिवसांपासून आमदार अपात्रतेप्रकरणाच्या (Mla Disqualification) निकालाकडे सगळ्या राज्याचं लक्ष लागलं आहे. तीन दिवसांपूर्वी आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणावर वेळेत न निर्णय दिल्याने सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांवर ताशेरे ओढले होते. त्यानंतर आता या प्रकरणातील कारवाईला वेग आला आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे प्रमुख एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांना येत्या एक-दोन दिवसांत नोटीस पाठवणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

विधानसभा अध्यक्षांनी पाठवलेल्या नोटिशीनंतर मुख्यंत्री एकनाथ शिंदे आणि उध्दव ठाकरे यांना आमदार अपात्रतेबाबत आपली बाजू मांडावी लागणार आहे. तसेच आमदार अपात्रता याचिकांवरील सुनावणीसाठी दोन्ही गटांच्या पक्षप्रमुखांना आपली बाजू एक- दोन आठवड्यामध्ये मांडण्यासाठी ही नोटीस बजावण्यात येणार आहे.

त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विधानसभा अध्यक्ष लवकरच नोटीस पाठवतील. त्या नंतर दोन्ही गटाच्या  प्रमुखांना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या समोर सुनावणीसाठी हजर राहावे लागणार की त्यांच्या  त्यांचे वकिल अध्यक्षांसमोर बाजू मांडणार या बाबत अद्यापही माहिती मिळालेली नाही.

या प्रकरणाबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी कायदेतज्ज्ञ आणि विधीमंडळाच्या सचिवालयाच्या अधिकाऱ्यांची चर्चा केल्यानंतर दोन्ही गटाच्या प्रमुखांना नोटीसा पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर आमदार अपात्रतेच्या सुनावणीच्या कामाला गती मिळाल्याचे म्हटलं जात आहे.

दरम्यान, आमदार अपात्र याचिकांवरील सुनावणीला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर विलंब करत असल्याची तक्रार करणारी याचिका ठाकरे गटाच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच्या गटातील 16 आमदारांच्या अपात्रतेवर वेळेत निर्णय घेण्याचे निर्देश देऊनही कारवाई होत नसल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टानं विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले होते. तसेच आठवडाभरात कारवाईची कालमर्यादा निश्चित करावी, असे आदेशही विधानसभाध्यक्षांना दिले होते.