राळेगणसिद्धी : ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात पाच तास बंद खोलीत चर्चा झाली. सातव्या दिवशी अण्णांच्या उपोषणावर तोडगा निघण्याची चिन्हे आहेत. दरम्यान, अण्णांच्या सगळ्या मागण्या मान्य आहेत. यावर योग्य तो तोडगा काढण्यात येणार आहे. एक समिती नेमण्यात येणार आहे. या समितीत अण्णा हजारे असतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. पुढील अधिवेशनात अण्णांच्या मागण्याचा विचार करुन त्यांना मंजुरी दिली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. लोकपालची अंमलबजावणी करा आणि लोकायुक्त नेमण्यासंदर्भातला कायदा त्वरित करा या दोन प्रमुख मागण्यांसह शेतकऱ्यांच्या संदर्भातल्या अनेक मागण्या अण्णा हजारे यांनी केल्या होत्या.
लोकपालच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे कारवाई होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तसेच लोकायुक्तासंदर्भात १३ फेब्रुवारीला बैठक बोलवण्यात येईल. त्यामध्ये चर्चा होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, कृषीमूल्य आयोग स्थापन करणे, लोकायुक्त स्थापन करण्यासाठी समिती स्थापन करणे, अशा अनेक मागण्या मान्य केल्या आहेत. तर दुसरीकडे अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना सहा हजार वार्षिक निधी जाहीर करण्यात आला आहे. या निधीत वाढ करावी, अशीही मागणी अण्णा हजारे यांनी केली होती. या मागणीबाबतही आम्ही विचार करत आहोत. शेतकऱ्यांच्या निधीत वाढ करण्याचा आमचा विचार आहे, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. अण्णांनी केलेल्या मागण्या योग्यच आहेत आणि आम्हाला त्या मान्य आहेत असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच त्यानंतर त्यांनी अण्णा हजारेंना उपोषण सोडण्याची विनंती केली.
अण्णा हजारे आज उपोषण सोडणार का, याकडे तमाम महाराष्ट्राचं लक्ष लागले आहे. अण्णा हजारे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची राळेगणसिद्धीमध्ये बंद खोलीत गेल्या पाच तासांपासून चर्चा झाली. आज अण्णांच्या उपोषणाचा सातवा दिवस आहे. अण्णा आणि मुख्यमंत्र्यांसह या चर्चेसाठी संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे आणि राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजनही उपस्थित होते. केंद्रीय कृषी मंत्री राधामोहन सिंहही या बैठकीला उपस्थित होते. पण एका कार्यक्रमानिमित्त ते अण्णांशी चर्चा करुन लवकर निघून गेले. त्यानंतर मुख्यमंत्री आणि अण्णांची चर्चा होती. त्यामुळे आज अण्णांच्या आंदोलनावर तोडगा निघेल अशी शक्यता आहे. केवळ चर्चा करून काहीही साध्य होणार नाही तर ठोस निर्णय घ्यायला हवा असं अण्णांनी पत्रकारांशी बोलताना म्हटले आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केलेल्या विनंतीनंतर अण्णा हजारेंनी उपोषण मागे घेतल्याची घोषणा केली. लोकपालच्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि लोकायुक्त नेमण्यासंदर्भातल्या कायद्याची नव्याने पुनर्रचना या दोन प्रमुख मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. तसेच अन्य मागण्यांवरही सरकारने सहमती दर्शवली आहे. ज्यामुळे मी समाधानी आहे आणि उपोषण मागे घेतो आहे, अशी घोषणा अण्णा हजारे यांनी केली.