Maharashtra Budget : सरकारने पंचामृत मांडले, पण अमृत कोणी पाहिलेले नाही - अजित पवार

Maharashtra Budget 2023 : दूरदृष्टीचा अभाव असलेला राज्याचा अर्थसंकल्प आहे. केवळ हा चुनावी जुमला आहे. जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचे काम करण्यात आले आहे. विकास निधीबाबत काहीही घोषणा करण्यात आलेली नाही.सरकारने पंचामृत मांडले, पण अमृत कोणी पाहिलेले नाही. उद्योगधंदेवाढीसाठी काहीही नाही, असा दूरदृष्टीहीन अर्थसंकल्प राज्य सरकारने सादर केला आहे, अशी टीका विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प आज  फडणवीस  यांनी आज विधानसभेमध्ये सादर केला.

वास्तवाचे भान नसलेला अर्थसंकल्प आहे. स्वप्नांचे इमले रचले गेले आहेत आणि शब्दांचे फुलोरे अन् घोषणांचा सुकाळ असलेला हा अर्थसंकल्प आहे. सरकारने केवळ स्वप्न दाखवली आहेत. स्वप्नांच्या दुनियते फिरण्यासारखे आहे. अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मारक कधी होईल, याबाबत स्पष्टता दाखविण्यात आलेली नाही. देहूसाठी भरीव तरतूद केलेली नाही. वास्तवाचे या सरकारला भान नाही. उद्योग धंद्यासाठी काहीही केलं नाही, अशी टीका अजित पवार यांनी यावेळी केली.

 'गर्जेल तो बरसेल काय, असे बजेट'

दरम्यान, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही अर्थसंकल्पावर जोरदार टीका केली आहे.  गर्जेल तो बरसेल काय, असे या बजेटचे स्वरुप आहे. गाजर दाखविण्यासारखे बजेट आहे.  घोषणा झाल्या पण अंमलबजावणी होणार का, हा प्रश्न आहे. आमच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काही योजनांची नावे बदलून त्या नव्याने दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. आम्ही बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने दवाखाने सुरु केलेत. आता ते महाराष्ट्रात दवाखाने सुरु करत आहेत. 

बजेटमध्ये महिलांसाठी मोठ्या घोषणा

राज्याच्या बजेटमध्ये महिलांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्यायत. एसटी बसेसमधून प्रवास करणा-या महिलांना तिकीटामध्ये सरसकट पन्नास टक्क्यांची सूट देण्यात आलीय. तसंच लेक लाडकी या महत्त्वाच्या योजनेची घोषणा करण्यात आलीय. त्या अंतर्गत ज्या कुटुंबांकडे पिवळं किंवा केशरी रेशनकार्ड असेल अशा कुटुंबातल्या मुलींसाठी दरवर्षी ठराविक रक्कम जमा करुन मुलींना 18 व्या वर्षी 75 हजार देण्यात येणार आहेत. अंगणवाडी आणि आशा सेविकांच्या मानधनात दीड हजारांनी वाढ करण्यात आलीय. तसंच शहरांमध्ये नोकरदार महिलांसाठी 50 वसतिगृह बांधण्यात येणार आहेत. 

शेतक-यांसाठी शिंदे-फडणवीस सरकारनं मोठी घोषणा केली आहे. शेतक-यांसाठी 'नमो शेतकरी महासन्मान निधी' योजनेची घोषणा करण्यात आलीय. या योजनेअंतर्गत राज्यातल्या शेतक-यांना राज्य सरकार दरवर्षी 6 हजार रुपये देणार आहे. केंद्र सरकारच्या योजनेप्रमाणे शेतक-यांना दरवर्षी 6 हजार रुपये मिळतात. त्यामध्ये  राज्य सरकारनं 6 हजारांची भर घातलीय. त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या शेतक-यांना आता दर वर्षी 12 हजार रुपये मिळणार आहेत. याचा 1 कोटी 15 लाख शेतक-यांना लाभ होणार आहे. आज देवेंद्र फडणवीसांनी अर्थमंत्री म्हणून पहिलाच अर्थसंकल्प सादर केला.