दीपक भातुसे, प्रतिनिधी, झी मीडिया, नागपूर : राज्यात गाजलेल्या चिक्की घोटाळ्याचा तपास पूर्ण करून त्याचा अहवाल एसीबीने राज्य सरकारला सादर केला आहे. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी चिक्की घोटाळ्याप्रकरणी आरोप करत चौकशीची मागणी केली होती. मात्र एसीबीने या घोटाळ्याची चौकशी न करता घोटाळ्याचे आरोप असलेल्या महिला व बालविकास विभागाकडूनलाच घोटाळा झाला आहे का अशी विचारणा करत चौकशीचा केवळ फार्स केल्याचे उघडकीस आले आहे.
भाजपा सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या सरकारवर भ्रष्टाचाराचा सर्वात मोठा पहिला आरोप झाला तो चिक्की घोटाळ्याचा... महिला व बालविकास विभागाकडून अंगणवाडीतील बालकांसाठी पोषण आहार म्हणून ही चिक्की खरेदी करण्यात आली होती. याचबरोबर स्टीलची ताटं, वॉटर फिल्टर या खरेदीत घोटाळा झाल्याचा आरोप करत विरोधकांनी या विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्यासह काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी या घोटाळ्याची एसीबीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली. मात्र एसीबीला चौकशीचे आदेश देतानाच हा घोटाळा उघडकीस येऊ नये याची काळजी घेण्यात आली होती. चिक्की घोटाळ्याच्या चौकशीचे एसीबीला दिलेल्या लेखी आदेशात एसीबीने चिक्की घोटाळ्याचा तपास कसा करावा याचा उल्लेख आहे. विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांबाबत महिला व बालविकास विभागाकडून अभिप्राय मागवून चौकशी अहवाल तयार करावा असे यात म्हटले आहे.
म्हणजेच चोराने चोरी केली की नाही याबाबत चोरालाच विचारण्यासारखे आहे. एसीबीने अशा पद्धतीने केलेला तपासाचा फार्स ठरला असून त्यामुळे चिक्की घोटाळ्यात क्लीन चीट मिळाली आहे.एसीबीचा हा अहवालही झी मिडियाच्या हाती लागला आहे. या चौकशी अहवालात विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केलेले आक्षेप आणि त्यावर एसीबीने महिला व बालविकास विभागाकडून मागवलेले अभिप्राय नोंदवण्यात आले आहेत. आणि शेवटी एसीबीने प्रत्येक आक्षेपांच्या खाली यात तथ्य नसल्याची आपली ओळ टाकली आहे.
चिक्की घोटाळ्यात आरोप झाल्यानंतर मीडियाने या घोटाळ्यातील आरोपांची सत्यता पडताळून पाहण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यात अनेक त्रुटी आढळून आल्या होत्या. काही ठिकाणी चिक्की तयार केलेली युनिट केवळ कागदावरच आढळून आली पण प्रत्यक्षात ती अस्तित्वातच नव्हती. तर चिक्कीचा दर्जा, त्यावर नसलेली एक्सपायरीची तारीख अशा अनेक संशयास्पद बाबी समोर आल्या होत्या.
एसीबीने चिक्की घोटाळ्याचा स्वतंत्र तपास केला असता तर यात काही तरी आढळून आले असते. पण तपासाच्या फार्समुळे खरे तर या घोटाळ्याचा तपासच झाला नाही असे म्हणावे लागेल.