नागपूर : कोरोनाच्या काळात जीएसटी जमा होत नसल्याचे केंद्र आणि राज्य सरकार ओरडून सांगत आहे. पण तिकडे जीएसटी इंटेलिजन्स विभागने सरकारी तिजोरीला १३२ कोटींना गंडा घातला आहे. २२ कंपन्यांचा पर्दाफाश केला आहे. १०८३ कोटी रुपयांचे खोटे व्यवहार उघड झाले आहेत. हे व्यवहार २२ बोगस आस्थापनांच्या माध्यमातून झाले आहेत. यातून एकूणू १३२ कोटी रुपयांचा जीएसटी सरकार दरबारी न भरताच खिशात घालण्यात आला आहे.
नागपूर जीएसटी इंटेलिजन्सच्या याच कार्यालयातून तब्बल २२ बोगस आस्थापनांचा पर्दाफाश झालाय. राज्यातल्या दुर्गमभागात बोगस कंपन्या स्थापन करून जीएसटीचा मलिदा खिशात घातला. घोटाळ्याची पाळंमुळं राज्यभर पसरली असल्याचं जीएसटी इंटेलिजन्सच्या सूत्रांनी झी २४ तासला सांगितलंय. पण या कारावाईविषयी कॅमेरावर बोलायला नकार दिला आहे.
घोटाळेबाज व्यक्ती विविध कंपन्या बनवतात...या केसमध्ये जे दिसतंय त्यामध्ये २२ कंपनी दिसतात. म्हणजे शेल कंपन्या बनवतात.. या सर्व कंपन्या ऐकमेकांवर खरेदी-विक्रीचे फक्त बिल बनवतात.वास्तविक कोणताच व्यवहार होत नाही. याला चक्री व्यवहार म्हणतात.. GSTआकारला जातो. आणि त्या GSTचे क्लेम हा दुसरा घेत जातो. सरकारला एकही पैसा मिळत नाही. जीएसटी इंटेलिजन्सने दिलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंतच्या चौकशीत १३२ कोटींना गंडा घातल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यातील मालेगाव, औरंगाबाद, भंडारा जिल्ह्यांच्या अतिदुर्गम भागात लहान लहान कंपन्या स्थापन करुन सुरु असलेले काळे धंदे हळूहळू पुढे येऊ लागले आहेत. गेल्या तीन वर्षात जीएसटी इंटलिजन्सच्यामध्यातून देशात अनेक कारवाया झाल्या आहेत. त्याचप्रमाणे राज्यातील ही कारवाई म्हणजे केवळ हिमनगाचं टोक असण्याची शक्यता आहे.