Maternity Insurance Plan: एखाद्या संस्थेमध्ये आपण जेव्हा नोकरी करत असतो तेव्हा एक कर्मचारी म्हणून कंपनीकडून आपल्याला काही सुविधा पुरवल्या जातात. त्या सुविधांचा लाभ घेणं हा एक कर्मचारी म्हणून आपला हक्कच आहे. विविध कंपन्यांकडून पुरवण्यात आलेल्या याच सुविधांमध्ये समावेश असतो तो म्हणजे मॅटर्निची इन्शुरन्स प्लानचा किंवा अशाच एखाद्या योजनेचा. जिथं संस्थेसाठी काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा घेता येतो. नुकतंच एका नावाजलेल्या कंपनीकडून तेथील महिला कर्मचाऱ्यांना अशीच एक भेट देण्यात आली आहे.
ऑनलाईन फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म झोमॅटोकडून त्यांच्या महिला कर्मचाऱ्यांना 25 ऑक्टोबरपासून एक खास भेट दिली गेली आहे. कंपनीसाठी काम करणाऱ्या महिला डिलिव्हरी पार्टनर्सना (Female Delivery Partners) या सुविधेचा लाभ घेता येईल. ही योजना आहे Maternity Insurance Plan किंवा मातृत्त्व विमा योजना.
सदर योजना सुरु करताना कंपनीनं दिलेल्या माहितीनुसार, या विमा योजनेमध्ये गरोदरपणादरम्यानच्या सर्व खर्चांचा समावेश असणार आहे. ज्यामध्ये बाळाचा जन्म आणि कोणत्याही मॅटर्नल कॉम्पलीकेशन्सचा समावेश असेल. ज्यामुळं महिला डिलिव्हरी पार्टनर्स आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आश्वासन आणि आर्थिक सुरक्षा पुरवली जाणार आहे.
Zomato च्या मुख्य कार्यकारी अध्यक्षपदी असणाऱ्या राकेश रंजन यांनी यासंदर्भातील सविस्तर माहिती दिली. गिग श्रमिकांना या विमा योजनचा सर्वाधिक लाभ मिळणार असून, त्यांना कंपनीकडून अतिरिक्त मदत करत त्यांचं हित लक्षात घेत त्यांच्याप्रती आर्थिक संरक्षणाची आमची जबाबदारी आणखी भक्कमपणे पेलण्याचा विचार करत असल्याचं रंजन यांनी स्पष्ट केलं. इथं आवश्यक गरजांची पूर्तता करण्यासाठी महिला कर्मचाऱ्यांना मदतच मिळेल असंही ते म्हणाले.
सदर योजनेसाठी झोमॅटोकडून SKO या विमा प्रदाता संस्थेशी हातमिळवणी करण्यात आली असून, त्यांच्याकडूनच Maternity Insurance दिलं जाईल. ज्या डिलिव्हरी पार्टनर्सनी 1000 डिलिव्हरी पूर्ण केल्या आहेत आणि मातृत्त्व विमा योजनेच्या सूचनेच्या तारखेनुसार मागील 60 दिवसांपासून सक्रिय आहेत त्या या योजनेच्या फायद्यासाठी पात्र असतील.
विम्याच्या माध्यमातून दोन मुलांपर्यंतची सामान्य आणि सिजेरियन डिलिव्हरी, गर्भपात अशा गोष्टींसाठी आर्थिक मदत केली जाईल. या योजनेतून प्रसूतीसाठी (Normal) 25000 रुपये, सिजेरियन सेक्शनसाठी 40000 रुपये आणि गर्भपातासारख्या घटना घडल्यास 40000 रुपयांची आर्थिक मदत केली जाणार आहे.