ZEEL-Invesco Case: इनवेस्कोला मुंबई हायकोर्टाचा दणका, EGM बोलवण्यावर स्थगिती

मुंबई: ZEEL-Invesco प्रकरणावर आता एक मोठी अपडेट आली आहे. Invesco सोबत सुरू असलेल्या खटल्यात झी एंटरटेनमेंटसाठी मुंबई हाय कोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. ZEEL साठी एक चांगली आणि आनंदाची बातमी आहे. इनवेस्कोची मागणी न्यायालयाने  फेटाळत EGM वर तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. 

इनवेस्को लवकरात लवकर EGM बोलवण्यात यावी यावर ठाम होतं. मात्र, ईजीएम बोलावण्याची मागणी बेकायदेशीर असल्याचं सांगत झी एंटरटेनमेंटने कोर्टात युक्तिवाद केला. त्यावर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने आता झी एंटरटेनमेंटच्या बाजूने निकाल दिला. मात्र, इनवेस्कोनं केलेली मागणी तात्पुरती अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आली आहे.

यापूर्वी, मुंबई उच्च न्यायालयाने ZEE बोर्डाला एक्स्ट्राऑर्डनरी जनरल मीटिंग बोलावण्याचा सल्ला दिला होता. 21 ऑक्टोबर रोजी मुंबई हायकोर्टाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेसला EGM बोलावण्यास सांगितलं होतं. EGM बोलवणं वैध आहे की नाही हे जोपर्यंत सिद्ध होत नाही तोपर्यंत कोर्टानं आपला निर्णय राखीव ठेवण्याचाबाबत सांगितलं होतं. 

इनवेस्कोने केलेल्या मागणीवर मुंबई हायकोर्टाने अनिश्चित काळासाठी स्थगिती दिली आहे. ZEEL च्या बोर्डसंदर्भात इनवेस्को आपल्या भूमिकेपासून मागे हटण्यासाठी तयार नाही. ZEEL ला रिलायन्ससोबत डील करण्यासाठी प्रवृत्त केलं होतं. शेअर होल्डर्सचं हित लक्षात घेऊन ZEEL ने मात्र हे डील स्वीकारलं नाही. 

Invesco ने संचालक अशोक कुरियन आणि मनीष चोखानी व्यतिरिक्त एमडी आणि सीईओ यांना हटवण्यासाठी ईजीएम बोलावली होती. कुरियन आणि चोखानी यांनी यापूर्वीच आपल्या पदांचा राजीनामा दिला. इन्व्हेस्कोने मांडलेला प्रस्ताव “निष्फळ” ठरला आहे. 

इनवेस्कोने संचालक मंडळावर 6 नवीन संचालकांच्या नियुक्तीची मागणी केली आहे. यामध्ये सुरेंद्र सिंग सिरोही, नयना कृष्णा मूर्ती, रोहन धमिजा, अरुणा शर्मा, श्रीनिवास राव अडेपल्ली आणि गौरव मेहता यांचा समावेश आहे. मात्र, या सर्वांचा मनोरंजन किंवा मीडिया इंडस्ट्रीशी काहीही संबंध नाही.