454 विरुद्ध 2 मतांनी महिला आरक्षण विधेयक संमत! विरोधात मतं देणारे 2 खासदार कोण? विरोधाचं कारणही आलं समोर

Know About 2 MPs Voted Against Women Reservation Bill: बुधवारी लोकसभेमध्ये मागील 4 दशकांपासून प्रलंबित असलेलं महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झालं. केंद्रात सत्तेत असलेल्या मोदी सरकारने बोलावलेल्या विशेष अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी महिला आरक्षण विधेयक मांडलं होतं. 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' नावाने नव्या संसदेमध्ये कामकाज सुरु झाल्याच्या पहिल्या दिवशीच महिला आरक्षण विधेयक मांडण्यात आलं. हे विधेयक 454 विरुद्ध 2 मतांनी संमत झालं आहे. 7 तासांच्या चर्चेमध्ये 60 हून अधिक खासदारांनी आपली मतं मांडल्यानंतर हे विधेयक संमत करण्यात आलं. मात्र महिला विधेयकाला विरोध करणारे 2 खासदार कोण अशी चर्चा सुरु असतानाच या 2 खासदारांची नावं समोर आली आहेत.

विरोध करणारा एक खासदार महाराष्ट्रातील

आज म्हणजेच गुरुवारी 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' नावाने एक तृतीयांश मतांहून अधिक मतांनी संमत झालेलं हे विधेयक राज्यसभेमध्ये मांडलं जाणार आहे. असं असतानाच लोकसभेत या विधेयकाच्या विरोधात मतदान करणारे दोघे कोण? असा प्रश्न पडला असेल तर त्याचं उत्तर आहे ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन म्हणजेच एमआयएमआयएमचे 2 खासदार. यापैकी पहिलं नाव हे एमआयएमआयएमचे संस्थापक आणि प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांचं असून दुसरे खासदार महाराष्ट्रातील आहेत. महाराष्ट्रामधील संभाजीनगर सेंट्रल मतदारसंघाचे आमदार इम्तियाज जलील यांनीही या विधेयकाविरोधात मतदान केलं. हे दोघे वगळता इतर सर्वांनी या विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं. काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा आणि रायबरेलीच्या विद्यमान खासदार सोनिया गांधींनी या विधेयकला आपला आणि आपल्या पक्षाचा पाठिंबा असेल असं जाहीर केलं होतं. त्यामुळे हे विधेयक संमत होईल असं सांगितलं जात होतं आणि घडलंही तेच. 

...म्हणून केला विरोध

असदुद्दीन ओवेसी यांनी या विधेयकाविरोधात मतदान का केलं यासंदर्भात 'इंडिया टुडे'ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये स्पष्टीकरण दिलं. आम्ही ओबीसी आणि मुस्लिम महिलांचा यामध्ये समावेश करण्यात यावा यासाठी आग्रही असल्याने विरोधात मतदान केल्याचं असदुद्दीन ओवेसी यांनी सांगितलं.  "भारतामधील ओबीसींची लोकसंख्या ही 50 टक्क्यांहून अधिक आहे. मात्र लोकसभेमध्ये त्यांना केवळ 55 टक्के प्रतिनिधित्व मिळतं. भारतामध्ये मुस्लिम महिलांची लोकसंख्या 7 टक्के इतकी आहे. मात्र लोकसभेमध्ये त्यांना केवळ 0.7 टक्के प्रतिनिधित्व मिळतं. त्यामुळे तुम्ही त्यांना प्रतिनिधित्व देणार नाही का?" असा सवाल ओवेसी यांनी विचारला आहे.

केवळ उच्च जातीच्या महिलांना फायदा होणार असा दावा

ओवेसी यांनी विधेयक मंजूर होण्यापूर्वीच दिलेल्या मुलाखतीमध्ये सध्याच्या महिला आरक्षण विधेयकामुळे केवळ सवर्ण महिलांना (उच्च जातीच्या महिलांना) आरक्षण मिळेल असंही म्हटलं होतं. "लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये महिलांना प्रतिनिधित्व देण्याचा हेतू या विधेयकामागे होता. मात्र ओबीसी आणि मुस्लिम महिलांना हे प्रतिनिधित्व देण्यात आलं आहे. त्यांना तुम्ही प्रतिनिधित्व देणार नाही का? मग तुम्ही हा कायदा कशासाठी आणत आहात?" असा सवाल ओवेसी यांनी सरकारला केला.

विधेयकाविरोधात मतदान केलं कारण...

"आम्ही या विधेयकाविरोधात मतदान केलं कारण त्यांना कळलं पाहिजे की 2 खासदार हे ओबीसी आणि मुस्लिम महिलांचा यामध्ये समावेश व्हावा यासाठी संघर्ष करत होते," असं ओवेसी म्हणाले. केंद्र सरकारने लोकसभेत 128  व्या घटनादुरुस्तीनुसार महिला आरक्षण विधेयक मांडलं होतं. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर आज राज्यसभेत बहुमतासह मंजूर होण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्यात येईल.