मुंबई : रिझर्व्ह बँकेने 'ड्राय एटीएम'च्या विरोधात मोठी घोषणा केली आहे. आता तुम्ही म्हणाल की, ड्राय एटीएम म्हणजे काय? याचा अर्थ असा की, एटीएममध्ये पैसे संपले आहेत. म्हणजेच समजा एखाद्या ग्राहकाने एटीएममध्ये डेबिट कार्ड टाकले, पण पैसे निघाले नाहीत आणि तुम्हाला ATM मधून पैसे संपले असा मेसेज येतो. याला तांत्रिक भाषेत ड्राय एटीएम म्हणतात. अशा ड्राय एटीएमबाबत रिझर्व्ह बँकेने मोठा निर्णय घेतला आहे.
देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे की, ज्या बँकेचे एटीएम पैशांशिवाय असेल, त्या बँकेच्या विरोधात 10 हजार रुपये दंड आकारला जाईल. या परिस्थितीत ग्राहक रिझर्व्ह बँकेच्या ट्विटर किंवा फेसबुक पेज व्यतिरिक्त 011 23711333 वर कॉल करू शकता आणि तक्रार दाखल करु शकतात.
बँकांव्यतिरिक्त रिझर्व्ह बँकेने व्हाईट लेबल एटीएम ऑपरेशन (WLAO) साठी नियम जारी केले आहेत. WLAOs कंपन्यांच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या बँकांच्या ATM मध्ये पैसे टाकतात.
रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, एटीएममध्ये पैसे संपणार नाहीत याची काळजी बँकांना घ्यावी लागेल. ज्या बँकेने या नियमाचे पालन केले नाही त्यांना दंड आकारला जाईल. हा दंड आर्थिक असेल आणि बँकांना त्यात 10 हजार रुपये भरावे लागतील. हा नियम 1 ऑक्टोबर 2021 पासून लागू आहे.
बँकने नेहमी एटीएममध्ये रोख ठेवावे आणि ग्राहक पैसे घेतल्याशिवाय परतू नये यासाठी हा नियम करण्यात आला आहे.
रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, बँकांना एटीएममध्ये पैसे राहतील याची खात्री करावी लागेल. यासाठी बँका आणि WLAOना सतत सतर्कता ठेवावी लागेल. त्यांनी बँकांना सांगितले की, तुम्ही ATMवर नेहमी लक्ष ठेवा की, पैसे संपत नाहीत ना. यासाठी बँका आणि WLAO एक यंत्रणा बनवू शकतात.
रोख रक्कम संपली, तर थोड्याच वेळात रोख रक्कम एटीएममध्ये टाकावी जेणेकरून ग्राहकांना कोणत्याही समस्येला सामोरे जावे लागणार नाही.
जर ग्राहक एटीएममधून पैसे काढायला गेला आणि त्याला रक्कम मिळाली नाही तरच दंडाची तरतूद लागू होईल. अशा परिस्थितीत ग्राहक थेट रिझर्व्ह बँकेकडे तक्रार करू शकतो. नियमांनुसार एटीएममध्ये पैसे नसल्यास बँकेला दंड ठोठावला जाईल. या नियमात ठरवण्यात आले आहे की, एका महिन्यात 10 तासांपेक्षा जास्त काळ एटीएममध्ये रोख रकमेची कमतरता भासू नये.
जर ही वेळ ओलांडली तर बँकेला 10 हजाराचा दंड भरावा लागेल. WLAO च्या बाबतीत देखील बँकेला दंड आकारला जाईल. WLAO कडून किती आणि केव्हा दंड वसूल करायचा हे बँकेने ठरवायचे आहे.
जर कोणत्याही बँकेला किंवा WLAO ला दंडाविरोधात अपील करायचे असेल, तर विभागीय संचालक किंवा प्रादेशिक कार्यालयाचे प्रभारी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा लागेल. यासाठी एक महिन्याचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. त्या दरम्यान अपील दाखल करावे लागेल.
एक महिन्याचा कालावधी दंड लावण्याच्या तारखेपासून सुरू झाल्याचे मानले जाईल. रिझर्व्ह बँकेचा हा निर्णय ग्राहकांच्या सेवा आणि समाधानासाठी आहे. त्यामुळे दंडाविरुद्धच्या अपीलमध्ये योग्य आणि चुकीची कारणे सापडतील. कारण पूर्ण असल्याचे आढळल्यास अपीलवर कारवाई सुरू केली जाईल.