नवी दिल्ली : मेहूल चोकसी, विजय मल्ल्यासोबतच इतर ५० थकबाकीदारांचे जवळपास सुमारे ६८,६०७ कोटी रुपये माफ केले असा गंभीर आरोप काँग्रेस्या राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर केला होता. भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून नीरव मोदी, मेहुल चोकसी याच्यासोबतच भाजपच्या मित्रांची नावं 'बँकेच्या चोरांच्या' यादीत समाविष्ट केली आहेत, असं ते म्हणाले होते. अशा प्रकारे देशातील जनतेची दिशाभूल केली जात असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. ज्यावर आता खुद्द देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी थेट शब्दांत उत्तर दिलं आहे.
एकामागून एक ट्विट करत या शृंखलेतून त्यांनी काँग्रेसवरही कडाडून टीका केली. विजय मल्ल्यापासून नीरव मोदीपर्यंत भाजप सरकारने कर्ज वसुलीसाठी नेमकी किती आणि कशी पावलं उचलली हे त्यांनी सांगितलं.
Shri @RahulGandhi MP (LS) and Shri @rssurjewala spokesperson of @INCIndia have attempted to mislead people in a brazen manner. Typical to @INCIndia, they resort to sensationalising facts by taking them out of context. In the following tweets wish to respond to the issues raised.
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) April 28, 2020
Mehul Choksi Case : Attachments of Rs 1936.95 Crore including foreign attachment of Rs 67.9 Crore. Seizure of Rs 597.75 Crore. Red Notice issued. Extradition Request sent to Antigua. Hearing for declaration of Mehul Choksi as Fugitive Offender is in progress.
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) April 28, 2020
मेहुल चोकसी याच्याविषयीसुद्धा सीतारमण यांनी काही आकडेवारी सादर करत राहुल गांधी यांच्याकडून करण्यात आलेल्या आरोपांना सडेतोड उत्तर दिलं. त्याच्याविरोधात जारी करण्यात आलेल्या रेड कॉर्नर ऑर्डरचा उल्लेख करत चोकसीच्या प्रत्यर्पणासाठी एक अर्ज एँटीग्वामध्ये पाठवण्यात आल्याची माहितीसुद्धा त्यांनी दिली.
Vijay Mallya Case : Total value at the time of attachment was Rs 8040 Crore and of seizure was Rs 1693 Crore. Value of shares at the time of seizure was Rs 1693 Crore. Declared fugitive offender. On extradition request by GoI,UK High Court, has also ruled for extradition.
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) April 28, 2020
फक्त चोकसीच नव्हे, तर मद्यसम्राट आणि घोटाळेबाज विजय मल्ल्या याच्या संपत्तीविषयीची माहितीसुद्धा त्यांनी दिली. मंगळवारी रिझर्व्ह बँकेकडून माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत या गोष्टी उघड झाल्या. आरटीआय कार्यकर्ते साकेत गोखले यांनी माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत या केंद्रीय बँकेकडून ५० विलफुल डिफॉल्टर्स आणि त्यांच्याकडून घेतल्या गेलेल्या कर्जाची १६ फेब्रुवारीपर्यंतची परिस्थिती याविषयीचा तपशील मागवला होता. याच प्रकरणी राहुल गांधी यांनी मोठ्या बँकांमधील डिफॉल्टर्स अर्थात थकबाकीदारांच नावं लपवल्याचा गंभीर आरोप भआजप सरकारवर लावला होता.