यामुळे पोलीस भरतीत नापास झालो, पठ्ठ्याने Google कडेच मागितली 75 लाखांची नुकसान भरपाई

Trending News : सुप्रिम कोर्टात (Supreme Court) एक अजब प्रकरण समोर सुनावणीला आलं, ज्याची संपूर्ण देशभरात चर्चा रंगली आहे. पोलीस भरतीची (Police Recruitment) तयारी करणारा एक तरुण परीक्षेत नापास झाला. यामुळे त्या तरुणाने थेट सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली. युट्यूबवर (Youtube) दाखवल्या जाणाऱ्या अश्लील जाहीरातींमुळे (Obscene advertisements) नापास झाल्याचं या तरुणाचं म्हणणं आहे. यासाठी गुगलने  (Google) आपल्याला 75 लाख रुपये द्यावेत अशी मागणी त्याने आपल्या तक्रारीत केली. पण झालं उलटंच, कोर्टाचा वेळ वाया घालवल्याने कोर्टाने त्याला झापलं, शिवाय 1 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला.

अश्लील जाहीरातींमुळे नापास झाल्याचा दावा
मध्य प्रदेशमध्ये (Madhya Pradesh) रहाणारा आनंद किशोर चौधरी नावाचा तरुण मध्यप्रदेश पोलीस भरती परीक्षेत नापास झाला. युट्यूबवर व्हिडिओ आधी येणाऱ्या अश्लील जाहीरातींमुळे नापास झाल्याचा दावा आनंद किशोरने केला आहे. आनंद किशोरने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेत त्याने युट्यूबची मालकी हक्क असलेल्या गुगलकडून 75 लाख रुपये मिळवून द्यावेत अशी मागणी केली. सुप्रीम कोर्टासमोर ही केस सुनावणीला आल्यानंतर न्यायाधीश (Supreme Court Judge) चांगलेच संतापले. त्यांनी किशोरला फटकारलं. केवळ पब्लिसिटी मिळवण्यासाठी हा प्रकार असल्याचं सांगत सुप्रीम कोर्टाने हे चुकीचं असल्याचं म्हटलं आहे. 

याचिका फेटाळून लावली
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश संजय किशन कौल आणि एस ओका यांच्या खंडपीठाने आनंद किशोरची याचिका फेटाळून लावली. कार्टाचे बहुमूल्य वेळ वाया घालवण्याचा हा प्रकार असल्याचं कोर्टाने म्हटलं. ती जाहीरात बघण्याची कोणतीही बंदी नाही, ज्या जाहीरातमुळे तुमचं लक्ष विचलित होतं, अशी जाहीरात का पाहाता असं कोर्टान आनंद किशोरला फटकारलं. 

हे ही वाचा : प्रियकराच्या मदतीने मैत्रीणीच्याच घरी लाखोंचा डल्ला, खरेदी केला आयफोन, फ्रिज आणि फर्निचर

याचिकाकर्त्याला 1 लाख रुपयांचा दंड
सुप्रिम कोर्टाने याचिकाकर्ता आनंद किशोरला एक लाख रुपयांचा दंड आकारला. यानंतर आनंद किशोर यांनी इतकी मोठी रक्कम आपण भरू शकत नसल्याचं सांगत दंड माफ करण्याची विनंती केली. पण कोर्टाने त्याची विनंती धुडकावून लावली. केवळ पब्लिसिटीसाठी कोर्टाचा वापर करणं गुन्हा असल्याचं कोर्टाने म्हटलं. यावर आनंद किशोर याने आपण बेरोजगार असून दंड भरू शकत नसल्याचं सांगितलं. अखेर कोर्टाने 1 लाख रुपयांचा दंड कमी करुन 25 हजार रुपयांपर्यंत केला.