नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा समावेश असलेल्या उच्चस्तरिय समितीने आलोक वर्मा यांची केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) संचालकपदावरून उचलबांगडी केल्यानंतर पहिल्यांदाच त्यांनी वृत्तसंस्थेकडे आपली बाजू मांडली. केवळ एका व्यक्तीने केलेल्या खोट्या, निराधार आरोपांमुळे मला माझ्या पदावरून हटविण्यात आले. सीबीआय या देशातील सर्वोच्च तपास संस्थेचा आब राखण्याचा मी प्रयत्न केला. पण कोणीतरी या संस्थेचा दर्जा खालावण्यासाठी काम करतो आहे. यासर्व प्रकाराबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या उच्चस्तरिय समितीने आलोक वर्मा यांची गुरुवारी रात्री त्यांच्या पदावरून उचलबांगडी केली. २ विरुद्ध एक मताने हा निर्णय घेण्यात आला. या समितीमध्ये नरेंद्र मोदी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. के. सिक्री यांचा समावेश होता. न्या. सिक्री आणि मोदी यांनी वर्मा यांना हटविण्याच्या बाजूने मत दिले. तर खर्गे यांनी त्यांना या पदावर कायम ठेवण्याच्या बाजूने मत दिले. १९७९ च्या आयपीएस तुकडीचे अधिकारी असलेल्या आलोक वर्मा यांची आता केंद्रीय गृह मंत्रालया अंतर्गत येणाऱ्या अग्निशमन सेवा, नागरी संरक्षण सेवा आणि होमगार्ड या सेवांच्या संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
देशातील सर्वोच्च तपास संस्था असलेल्या सीबीआयने सार्वजनिक क्षेत्रातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी काम करणे आवश्यक असते. त्यासाठी या संस्थेचे स्वातंत्र्य जपले गेले पाहिजे. संस्थेच्या कामकाजात बाह्य हस्तक्षेप योग्य नाही. या संस्थेचा पाया कमकुवत करण्याचे प्रयत्न सुरू असताना मी त्याचा आब राखण्याचा प्रयत्न केला. केंद्र सरकार आणि केंद्रीय दक्षता आयोग यांनी २३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी काढलेल्या आदेशातून हेच दिसून येते. पण काहीही कारण नसताना हे आदेश बाजूला सारण्यात आले, असा आरोप आलोक वर्मा यांनी केला आहे.
चुकीच्या, निराधार, हेतूपूर्वक केलेल्या आरोपांच्या आधारावर मला या पदावरून हटवून दुसऱ्या ठिकाणी पाठविण्यात येते आहे, याबद्दल मला वाईट वाटते. भविष्यात गरज पडली तर सीबीआयसाठी पुन्हा एकदा कायद्याच्या आधाराने काम करायला आपण तयार आहोत, असेही त्यांनी म्हटले आहे.