Farmers Protest : सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला खडसावलं

नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांबाबत सुरू असलेल्या आंदोलनांवर तोडगा न काढल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने आज केंद्र सरकारला जोरदार खडसावलं. सरकार ज्या पद्धतीने वागतंय ते पाहून आम्ही कमालीचे निराश झालोय असं कोर्टाने खडसावलंय. सरकारला समस्या वाढवायचीय की तोडगा काढायचाय असा सवाल कोर्टाने केलाय. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची सूचना सरकारला कोर्टाने केलीय. या समितीने नकारात्मक अहवाल दिला तर वेळप्रसंगी कायद्याची अंमलबजावणीही रोखू असं सुप्रीम कोर्टाने खडसावलं. 

कृषी कायदे (Agri Laws) रद्द करण्याबाबत शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून ठोस आश्वासन मिळत नाही. केवळ चर्चेच्या फेऱ्या झडत आहेत. बैठकीत कोणताच तोडगा निघत नसल्याने कडाक्याच्या थंडीत शेतकरी आपल्या आंदोलनावर (Farmers Protest) ठाम आहेत. शेतकर्‍यांना चर्चासाठी पुन्हा तारीख देण्यात आली आहे. आता 15 जानेवारी रोजी चर्चा होणार आहे. तारखांवर तारखा मिळत आहेत. मात्र, चर्चेत शेतकरी प्रश्नावर तोडगा निघत नाही.

जोपर्यंत कृषी कायदे रद्द केले जात नाही तोपर्यंत किसान आंदोलन सुरुच राहणार आहे, अशा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे. अजून शेतकरी आंदोलन पुढे सुरूच राहणार आहे. कारण कोणताही निर्णय न होता सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमधील (Agitating Farmer Leaders)  आजची चर्चा संपली. आता चर्चेची पुढील फेरी 15 जानेवारी रोजी होणार आहे. यापूर्वी 4 जानेवारी रोजी शेतकरी प्रतिनिधी आणि सरकार यांच्यात झालेल्या बैठकीत चर्चा अनिर्णीत झाली होती.

तथापि, यापूर्वी झालेल्या सहाव्या फेरीतील चर्चेत दोन मुद्द्यांवर एकमत झाले. उर्वरित दोन विषयांवर तोडगा निघेल अशी आशा व्यक्त केली जात होती. पण सरकार आणि शेतकरी दोघेही आज कोणताही तोडगा काढू शकले नाहीत. आज दुपारी दोन वाजता 40 आंदोलनकारी शेतकरी नेत्यांचे प्रतिनिधी आणि कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांच्यात वाटाघाटी सुरू झाल्या. आठ फेऱ्यांच्या बैठकीचे (Eight round meeting) हे संभाषण होते.

3 कृषी कायदे

बैठकीनंतर कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले की शेतकरी संघटनांनी शेतकरी कायद्यांबद्दल सविस्तर चर्चा करावी, अशी आमची इच्छा आहे. परंतु शेतकरी संघटना कायदे रद्द करण्यावर ठाम राहिले. म्हणून आम्ही कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकलो नाही.

भारतीय किसान संघ

7th व्या फेरीतील बैठकीनंतर भारतीय किसान युनियनचे (Bharatiya Kisan Union ) प्रवक्ते राकेश टिकैत म्हणाले होते की, त्यांच्या मुद्द्यांबाबत सरकारशी चर्चा झाली पण यावर एकमत झाले नाही. त्यांनी पुन्हा सांगितले की नवीन कृषी कायदे मागे घ्यावेत अशी आपली एकच मागणी आहे. राकेश टिकैत म्हणाले, "कायदा परत घेणार नाही, तर घरी परत जाणार नाही."

26 जानेवारी रोजी ट्रॅक्टर मार्च

दुसरीकडे दिल्लीच्या सीमेवर उभे असलेल्या शेतकर्‍यांनी या आंदोलनाला नवा चेहरा देण्याची घोषणा केली आहे. शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की सरकारने त्यांची मागणी मान्य न केल्यास 26 जानेवारी रोजी ते दिल्लीकडे ट्रॅक्टर मोर्चा काढतील. (Kisan Tractor March on 26th Jan)