'उत्तर प्रदेशमधील सरकारी अधिकारी आमचा थोडाही आदर करत नाहीत'; SC च्या या नाराजीचं कारण काय?

Supreme Court On Uttar Pradesh Officers: उत्तर प्रदेशमधील सरकारी अधिकाऱ्यांसंदर्भात (Uttar Pradesh Officers) सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) नाराजी व्यक्त केली आहे. उत्तर प्रदेशमधील सरकारी अधिकाऱ्यांना देशातील सर्वोच्च न्यायालयाबद्दल थोडा सुद्धा आदर वाटत नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने आजीवन तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या काही कैद्यांच्या शिक्षेमध्ये सवलत देण्याचा निर्णय घेत निर्देश दिले होते. मात्र या निर्देशांचं पालन एका वर्षानंतरही झालं नाही याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त करत हे विधान केलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणामध्ये उत्तर प्रदेशच्या मुख्य गृह सचिवांकडे विचारणा करण्यासंदर्भातही भाष्य केलं.

उत्तर प्रदेश सरकारने मांडली बाजू

सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणामध्ये उत्तर प्रदेशमधील सरकारी अधिकाऱ्यांना थेट अल्टीमेटही दिला आहे. जर सरकारी अधिकारी याचिकाकर्त्यांची नियोजित वेळेआधी सुटका करण्याच्या अर्जांवर पुढील 4 आठवड्यांमध्ये निर्णय घेणार नसतील तर राज्याच्या गृह विभागाच्या प्रमुख सचिवांनी 29 ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणीला कोर्टात हजर रहावं असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. कोर्टाने शिक्षेमध्ये सवलत देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर यासंदर्भातील अंतिम निर्णय राज्यपालांनी घेणं अपेक्षित असतं असं सुनावणीदरम्यान  आपली बाजू मांडताना राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टाला सांगितलं. तसेच कोर्टाने राज्यपालांना नियोजित वेळेत निर्णय घेण्याचे निर्देश देणं योग्य ठरणार नाही, असंही राज्य सरकारने कोर्टासमोर भूमिका मांडताना म्हटलं.

आम्ही मागच्या वर्षी निर्देश दिले होते

यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टातील खंडपीठाने, "कोणीही कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ नाही. असेही काही लोक आहेत जे मागील 30 वर्षांपासून यामुळे त्रासलेले आहेत. मागील वर्षी 16 मे रोजी आम्ही 3 महिन्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. तेव्हा सुद्धा प्रशासनाने कैद्यांच्या याचिकेसंदर्भात कोणताही निर्णय घेतला नव्हता. बरेलीच्या तुरुंगामध्ये कैद असलेल्या याचिकाकर्त्या कैद्यांनी कोणतीही सूट न घेता 14 वर्षांची शिक्षा पूर्ण केली आहे," असंही उत्तर प्रदेश सरकारला सांगितलं.

कठोर पावलं उचलावी लागतील

सुप्रीम कोर्टाने अतिरिक्त महाअधिवक्ता अर्धेंदुमौली कुमार प्रसाद यांना तुमच्या राज्यात हेच सुरु आहे असं म्हणत नाराजी व्यक्त केली. तुमचे अधिकारी जेवढा आदर दाखवत आहे ते पाहता कठोर पावलं उचलावी लागतील असं कोर्टाने म्हटलं आहे. मागील वर्षी कोर्टात याचिका कलेल्या 42 कैद्यांपैकी अनेकांना हायकोर्टाने माफीच्या याचिकेवरील निर्णयापर्यंत मुक्त करावं अशं सांगितलं होतं. यासंदर्भातील 7 याचिका आजच्या तारखेलाही प्रलंबित आहेत.