सुप्रीम कोर्टानं स्टेट बँकेला पुन्हा का फटकारलं, जाणून घ्या Bond Number म्हणजे काय?

Electoral Bond : सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा भारतीय स्टेट बँकेला (SBI) झटका दिलाय. निवडणूक रोखे प्रकरणी निवडणूक आयोगाने (Election Commission) सगळी माहिती आपल्या वेबसाईटवर जाहीर केल्यावर देशात एकच राजकीय हल्लकल्लोळ उठलाय. त्यातच आज सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) पुन्हा एकदा SBI चा पाणउतारा करताना, निवडणूक रोख्यांना देण्यात आलेले नंबर SBI ने का जाहीर केले नाहीत? असा सवाल उपस्थित केलाय. आता SBI ने जाहीर न केलेल्या बॉन्ड नंबर इतका महत्वाचा का आहे? हे जाणून घेऊया.

बॉन्ड नंबर महत्व काय?
इलेक्टोरल बॉन्डचा नंबर इतका महत्वाचा का आहे हे जाणून घेण्यासाठी आधी बॉन्ड घेण्याची प्रक्रिया नीट समजून घेतली पाहिजे. इलेक्टोरल बॉन्डच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना निधी देत असताना देणगीदारांची संपूर्ण माहिती गोपनीय ठेवण्याचे आदेश सरकारने योजना सुरु करताना दिले होते. त्यानुसार निवडणूक रोखे अर्थात इलेक्टोरल बॉन्डवर तो बॉन्ड कुणी आणि कुणासाठी घेतलाय याची कोणतीही माहिती नसते. जेव्हा एखादा ग्राहक SBI ने पूर्व निश्चित केलेल्या शाखेत बॉन्ड घेण्यासाठी जातो, त्यावेळी त्याला Physical KYC करावं लागतं. 

ग्राहकाने योग्य ती कागदपत्रे सादर केल्यावर SBI त्या ग्राहकाची माहिती स्टिस्टममध्ये अपलोड करते. त्यानुसार एक बॉन्ड नंबर जारी केला जातो. हा बॉन्ड नंबर हीच एक गोष्ट आहे जी कोणत्या रकमेचा भरणा नेमका कुणत्या पक्षाच्या खात्यात झाला या संबंध जोडू शकते. काल निवडणूक आयोगाने आपल्या वेबसाईटवर जाहीर केलेल्या माहितीत बॉन्ड नंबरच जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे कोणत्या व्यक्तीने किती देणगी दिली याचा पत्ताच लागत नाही.
आणि पर्यायाने इलेक्टोर बॉन्डची प्रक्रिया अपारर्दर्शक असल्याचं म्हणून रद्द करण्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे.

सुप्रीम कोर्टने फटकारलं
निवडणूक रोख्यांच्या निधीबाबत कोणत्या कंपनीने किती निधी दिला ते गुरूवारी जाहीर केलं. मात्र त्यामध्ये कोणत्या कंपनीने कोणत्या राजकीय पक्षाला किती निधी दिला हे मात्र स्पष्ट नाही. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला विचारलं. निवडणूक आयोगानं  एसबीआयकडे बोट दाखवलं. त्यानंतर अपूर्ण महिती दिल्याबदद्ल सुप्रीम कोर्टानं SBIला झापलंय.. आता याबाबत विस्तृत माहिती देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टानं SBIला सोमवार 18 मार्चपर्यंतची वेळ दिलीये. 

कोणत्या पक्षाला किती निधी?
राजकीय पक्षांच्या वाट्याला आलेल्या निवडणूक निधीचा तपशील SBI ने काल जाहीर केला. त्यानुसार सत्ताधारी भाजपच्या वाट्याला सर्वाधिक रक्कम आलीय. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर एसबीआयनं ही माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिली. निवडणूक आयोगानं हा तपशील आपल्या वेबसाईटवर अपलोड केला. दोन भागांमध्ये ही यादी देण्यात आलीय. पहिल्या यादीमध्ये इलेक्टोरल बॉन्ड विकत घेणाऱ्या कंपन्यांची, उद्योगांची आणि व्यक्तींची नावं आहेत.. तर दुसऱ्या यादीमध्ये कोणत्या राजकीय पक्षानं कधी हा निधी आपल्या खात्यात वळता करून घेतला, याची माहिती आहे..इलेक्टोरल बॉन्ड योजना घटनाबाह्य असल्याचा निकाल सुप्रीम कोर्टानं दिला होता. या योजनेत जमा झालेल्या निधीचा तपशील जाहीर करण्याचे आदेशही कोर्टानं दिले होते.