'आता चर्चा करणे योग्य नाही'; कलम 370 हटवण्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाचं शिक्कामोर्तब

Supreme Court on Article 370 : जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला आहे. जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींकडे आहे. आता इतक्या वर्षांनंतर कलम 370 हटवण्याच्या निर्णयाच्या वैधतेवर चर्चा करणे योग्य नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. राज्यातून कलम 370 हटवण्यासाठी विधानसभेच्या शिफारशीची गरज नाही, असेही सरन्यायाधिशांनी निकाल वाचताना म्हटलं आहे. यासोबतच ही कायमस्वरूपी तरतूद असल्याचे सांगणाऱ्या याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत.

केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 मध्ये जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारा घटनेतील कलम 370 रद्द केले होते. त्यानंतर राज्याची जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभागणी केली होती. केंद्राच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात 23 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्या सर्वांवर सुनावणी घेत न्यायालयाने सप्टेंबरमध्ये निर्णय राखून ठेवला होता. 370 रद्द केल्यानंतर जवळपास पाच वर्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायाधीश न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे.

सुप्रीम कोर्टानं काय म्हटलंय?

"कलम 370 हटवण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. कलम 370 हटवण्याचा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या योग्य होता. संविधानातील सर्व तरतुदी जम्मू-काश्मीरला लागू होतात. हा निर्णय जम्मू-काश्मीरच्या एकीकरणासाठी होता. कलम 370 हटवण्यात कोणताही दुजाभाव नव्हता. जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकर निवडणुकांसाठी पावले उचलावीत. जम्मू-काश्मीरमध्ये 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत निवडणुका व्हाव्यात. जम्मू-काश्मीरला लवकरच राज्याचा दर्जा बहाल करण्यात यावा. कलम 370 ही तात्पुरती तरतूद होती. जम्मू काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. जम्मू-काश्मीरला अंतर्गत सार्वभौमत्व नव्हते. लडाख वेगळे करण्याचा निर्णय कायदेशीर आहे," असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

कलम 370 ही तात्पुरती व्यवस्था होती - सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड 

"राज्यघटना सर्वोच्च असेल हे काश्मीरच्या महाराजांनी प्रतिज्ञापत्रात मान्य केलं आहे. तसेच, घटनात्मक व्यवस्थेमध्ये जम्मू-काश्मीरला स्वायत्तता असल्याचा कुठेही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. खुद्द जम्मू-काश्मीरच्या घटनेमध्येही स्वायत्ततेसंदर्भात कोणताही उल्लेख नाही. तत्कालीन युद्धजन्य स्थितीमुळे करण्यात आलेली ती तात्पुरत्या स्वरुपाची व्यवस्था होती. कागदपत्रांमध्येही त्यासंदर्भातला उल्लेख करण्यात आला आहे. कलम 370 हे जम्मू आणि काश्मीरच्या घटनात्मक एकीकरणासाठी होते आणि त्याचे विघटन करण्यासाठी नाही आणि राष्ट्रपती हे घोषित करू शकतात की कलम 370 अस्तित्वात नाही. कलम 370 रद्द करण्याची अधिसूचना जारी करण्याचा राष्ट्रपतींचा अधिकार जम्मू आणि काश्मीर संविधान सभा विसर्जित झाल्यानंतरही कायम आहे. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यावर राज्यांमध्ये केंद्राच्या अधिकारांवर मर्यादा येतात. त्यांच्या घोषणेनुसार, केंद्राने राज्याच्या वतीने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाला कायदेशीर आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. यामुळे अराजकता पसरू शकते," असे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले.