योगी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले, पत्रकाराला सोडून देण्याचे आदेश
पत्रकार प्रशांत कनोजिया यांच्या अटकेवरुन सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारले आहे.
)
नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याबाबत आक्षेपार्ह शेरेबाजी केल्याचा आरोप असलेले पत्रकार प्रशांत कनोजिया यांच्या अटकेवरुन सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारलं. समाजमाध्यमांवर आक्षेपार्ह पोस्ट करणे चुकीचेच आहे, मात्र त्यांच्या अटकेचे समर्थन करता येणार नाही. मनाचा मोठेपणा दाखवा, असे न्यायालयाने योगी सरकारला सुनावले आहे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना लग्नाचा प्रस्ताव पाठवला असल्याचे सांगणाऱ्या महिलेचा व्हिडीओ कनोजिया यांनी ट्विटर आणि फेसबुकवर शेअर केला होता. त्याबद्दल कनोजिया यांना अटक करण्यात आली. ही अटक बेकायदेशीर आणि घटनाविरोधी असल्याचा दावा करत कनोजिया यांच्या पत्नीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. कनोजिया यांच्या अटकेला आव्हान देणारी याचिका त्यांची पत्नी जगिशा अरोरा यांनी केली. त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने कनोजियांना सोडण्याचे आदेश दिलेत.
Supreme Court orders immediate release of freelance journalist, Prashant Kanojia who was arrested by UP Police for 'defamatory video' on UP Chief Minister. pic.twitter.com/OTr47uEVSu
— ANI (@ANI) June 11, 2019
आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशांत कनोजिया यांच्या अटकेवरुन प्रश्न उपस्थित केले. अशा स्वरुपाच्या आक्षेपार्ह प्रतिक्रिया देणे चुकीचेच आहे, पण तुम्ही अटकेचे समर्थन करु शकता का?, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने प्रशांत कनोजिया यांची तातडीने तुरुंगातून सुटका करावी, असे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आम्ही पत्रकाराच्या मताशी सहमत नाही, मात्र, एखाद्या व्यक्तीला यावरुन तुम्ही थेट तुरुंगात कसे टाकू शकता, असे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने योगी सरकारला चांगलेच फटकारले आहे.
Supreme Court asks the Uttar Pradesh Government to "show magnanimity in releasing" freelance journalist, Prashant Kanojia. (file pic) pic.twitter.com/iw6DIIPI1v
— ANI (@ANI) June 11, 2019
नागरिकांचं स्वातंत्र्य ही अत्यंत पवित्र गोष्ट असून तिच्याबाबतीत तडजोड होऊ शकत नाही. घटनेने या स्वातंत्र्याची हमी दिलेली असून तिचे उल्लंघन करता येणार नाही. राज्य सरकारने पत्रकाराला अटक करून त्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतलेले आहे, जी कृती आम्ही मान्य करू शकत नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने पत्रकाराची मुक्तता करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, तरी संबंधित पत्रकाराविरोधात चौकशी करुन न्यायालयात खटला दाखल करता येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
Supreme Court hearing plea of freelance journalist, Prashant Kanojia observes, "Liberty of citizen is sacrosanct and non-negotiable. It is guaranteed by the constitution and it cannot be infringed." https://t.co/JDbBjgMXqC
— ANI (@ANI) June 11, 2019