नवी दिल्ली : रोहिंग्या मुसलमानांचे पाकिस्तान आणि आयसिसशी संबंध आहेत. त्यामुळे त्यांना भारतात आसरा देता येणार नाही, असं प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात केलं आहे. सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रानंतर या प्रकरणाची पुढची सुनावणी ३ ऑक्टोबरला होणार आहे.
असं असलं तरी ज्या रोहिंग्या मुस्लिमांकडे संयुक्त राष्ट्रांची कागदपत्र आहेत त्यांना भारताबाहेर काढण्यात येणार नसल्याचं सरकारनं म्हणलंय. मान्यमारमधून भारतामध्ये आलेल्या रोहिंग्या मुस्लिमांची संख्या ४० हजारांपेक्षा जास्त झाली आहे. रोहिंग्या मुस्लिमांचे दहशतवाद्यांशी संबंध आहेत. जम्मू काश्मीर, हैदराबाद आणि मेवातमध्ये यांचे संबंध सक्रीय असल्याचा दावा सरकारनं केला आहे.
रोहिंग्या मुस्लिमांना भारतात येण्यापासून रोखण्यासाठी भारत-म्यानमार सीमेवर आणि बांग्लादेश सीमवेर चोख सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे. अरुणाचल प्रदेश, मणीपूर, मिझोराम आणि नागालँड या चार राज्यांचा सीमा म्यानमारला लागून आहेत.
म्यानमारमध्ये होत असलेल्या अत्याचारांमुळे रोहिंग्या मुस्लिम म्यानमारमधून पळ काढत आहेत. जीव वाचवण्यासाठी यातले काही मुस्लिम भारतामध्ये आले आहेत.