लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आता युपीमध्ये लग्नासाठी सरकार दरबारी नोंदणी सक्तीची करण्याचा निर्णय घेणार आहे. लग्नाची नोंदणी केली नाही तर दंड आकारण्यात येईल तसेच सरकारी लाभ मिळणार नाहीत. हा प्रस्ताव कॅबिनेट समोर मांडला जाणार आहे. परंतू सक्तीची नोंदणी या निर्णयाचे स्वागत विविध धर्मात केले जाईल का यावरून वाद निर्माण होत आहेत.
यापूर्वी अखिलेश यादव सरकारने २०१५ मध्ये लग्नासाठी नोंदणी सक्तीचे करण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतू मुस्लीम समाजाने विरोध केला. त्यामुळे अखिलेश यादव यांनी लग्नासाठी सक्तीची नोंदणी करणार नसल्याचे जाहीर केले.
नोंदणी केली नाही तर दंड आकारण्यात येणार आहे. नोंदणी नसेल तर सरकारी लाभ देखील मिळणार नाहीत. महिला बाल कल्याण मंत्रालय याबाबत प्रस्ताव तयार करत आहे. योगी आदित्यनाथ यांचा हा महत्त्वपूर्ण निर्णय असेल. सर्वच धर्मांला हा निर्णय लागू असणार आहे.
काय आहेत फायदे ?
१. बालविवाह रोखता येईल
२. फसवून दुसरे लग्न करता येणार नाही
३. पतीच्या मृत्यूनंतर पत्नीला सरकारी फायदा मिळेल
४. पतीला पत्नीचा छळ करता येणार नाही
५. लग्न दोघांच्या निवडीनुसार होईल
६. आंतरजातीय विवाहाची माहिती सरकारकडे उपलब्ध होईल