तुम्ही गृहकर्ज घेतलंय का? RBIच्या 'या' नियमामुळे वाचू शकतात लाखो रुपये

RBI Home Loan Rule: घर खरेदीचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी लोक गृहकर्जाची मदत घेतात. गेल्या वर्षी व्याजदरात सातत्याने वाढ झाल्याने बहुतांश गृहकर्जांचा कालावधी वाढला आहे. काही कर्जदारांच्या कर्जाची रक्कम इतकी मोठी असते की त्यांना त्यांच्या निवृत्तीपर्यंत कर्जाची परतफेड करावी लागते. व्याजदर वाढतात कर्जदारांचा वाढता समान मासिक हप्ता (EMIs) कमी व्हावा यासाठी बॅंकांकडून कर्जाचा कालावधी वाढवला जातो. जास्त व्याजामुळे कर्जदारांना त्रास दिला जातो. कर्जदारांची दुर्दशा लक्षात घेऊन, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने अलीकडे कर्ज परतफेड नियम जाहीर केले आहेत. काय आहेत हे नवीन आणि त्याचा गृहकर्ज घेणाऱ्यांना कसा फायदा होईल? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

EMI वाढवा किंवा मुदत वाढवा

जेव्हा व्याज वाढते, तेव्हा लोक ईएमआय वाढवण्याऐवजी कर्जाचा कालावधी वाढवणे पसंत करतात. आत्तापर्यंत, मुदतवाढ ही कर्जदारांसाठी व्याजदर वाढीच्या बाबतीत डीफॉल्ट यंत्रणा होती. प्रत्येक कर्जदाराच्या परतफेडीच्या क्षमतेचे स्वतंत्रपणे परीक्षण करण्याऐवजी अनेकदा असे निर्णय संपूर्ण मंडळावर लागू केले जातात. कर्जदारांना व्याज भरण्यासाठी भरपूर पैसे खर्च करावे लागतात. त्यामुळे कमी बोजा वाटणारा हा पर्याय कर्जदारांसाठी खूप महागडा ठरतो.

गृहकर्जावर RBIचा नवा आदेश

गृहकर्जावरील व्याजदर रीसेट करताना, RBI ने 18 ऑगस्ट 2023 रोजी  नवे नोटिफिकेशन जाहीर केले आहे.  यानुसार कर्जदारांना EMI वाढवण्याचा किंवा कर्जाचा कालावधी वाढवण्याचा किंवा दोन्ही पर्यायांचा एका वेळेस वापर करता येणार आहे.

1) कर्ज देणाऱ्या बॅंकानी कर्जदारांना बेंचमार्क दरांमधील बदलांच्या संभाव्य परिणामांबद्दल माहिती दिली पाहिजे. ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या सोयीनुसार EMI/कालावधी किंवा दोन्हीमध्ये बदल करता येईल.
2) व्याज रिसेटच्या वेळी, कर्जदारांना निश्चित व्याजदरावर स्विच करण्याचा पर्याय दिला पाहिजे. फ्लोटिंग वरून फिक्स्डवर स्विच करण्यासाठी सर्व लागू शुल्काचा तपशील कर्ज मंजुरी पत्रात द्यायला हवा.
3) कर्जदारांना कर्जाचा कालावधी वाढवण्याचा किंवा EMI वाढवण्याचा किंवा दोन्ही पर्याय देण्यात यावा.
4) कर्जदाराला विश्वासात घेतल्याशिवाय कर्जाच्या काही बाबींवर बँका एकतर्फी निर्णय घेऊ शकत नाहीत.

गृहकर्जावर RBI चा नवा नियम
बँकांनी सहज समजण्याजोगे कर्ज तपशील शेअर करण्याचे निर्देश RBI ने दिले आहेत. ज्यात आतापर्यंत आकारलेले एकूण व्याज आणि मुद्दल, उर्वरित कर्जाचा वार्षिक व्याज दर, EMI रक्कम आणि प्रत्येक तिमाहीनंतर शिल्लक असलेल्या EMI ची रक्कम याचा समावेश आहे. आता व्याजदर वाढल्यावर कर्जदारांना एक पर्याय मिळेल. बँकांना कर्जदारांना त्यांच्या कर्जाचा कालावधी वाढवायचा आहे की नाही, EMI वाढवायचा आहे की दोन्ही पर्यायांचा वापर करायचा आहे? हे ठरवण्याची संधी द्यावी लागणार आहे.

नवीन करार उदाहरणासह समजून घेऊ

समजा तुम्ही 2020 मध्ये 50 लाख रुपयांचे गृहकर्ज 7% व्याजाने 20 वर्षे (240 महिने) सुरू केले. कर्ज घेताना तुमचा मासिक ईएमआय 38,765 रुपये होता. एकूण व्याज 43.04 लाख रुपये असेल. तीन वर्षांनंतर व्याजदर 9.25% पर्यंत वाढतो असे समजू या. RBI च्या नवीन आदेशानुसार, बँकांना तुम्हाला तुमचा EMI किंवा कार्यकाळ वाढवण्याचा पर्याय द्यावा लागेल. जर तुम्हाला तुमचे 20 वर्षांचे कर्ज 17 वर्षांच्या उरलेल्या कालावधीत संपवायचे असेल (3 वर्षे पूर्ण झाली आहेत) तर तुमचा EMI 44,978 रुपये प्रति महिना असेल. तुम्हाला कर्जाची मुदत संपल्यावर एकूण रु 55.7 लाख व्याज द्यावे लागेल.

RBI च्या आदेशामुळे, बँकांना आता कर्जदारांना त्यांचे EMI वाढवण्यासाठी किंवा त्यांच्या कर्जाचा कालावधी वाढवण्यासाठी किंवा दोन्हीसाठी स्पष्ट पर्याय उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. यामुळे कर्जदारांना त्यांच्या कर्जाच्या परतफेडीवर अधिक नियंत्रण मिळू शकणार आहे.