Rat Murder Case: एका उंदराचा मृत्यू झाला काय आणि.... चक्क केलं पोस्टमार्टम, आता प्रकरणाला वेगळं वळण

Rat Murder Case : भारतीय न्यायालयीन प्रकरणात एक अशी घटना घडली आहे की, इतिहासातील ही पहिलीच घटना आहे. चक्क उंदराचे शवविच्छेदन (Rat Post-mortem) करण्यात आले आणि आता पोस्टमार्टम अहवाल समोर आला आहे. दरम्यान, उंदराचे पोस्टमॉर्टम करण्याची गरज का पडली, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. खरे तर हा प्रश्न आणि त्याचे उत्तर दोन्ही खूप मनोरंजक आहे. आधी उंदराचे फुफ्फुस आणि यकृत खराब झाले होते. मात्र, उंदराच्या फुफ्फुसात नाल्यातील पाण्याचा कोणताही मागमूस आढळला नाही.

ही घटना उत्तर प्रदेशमधील (UP) बदायूंपासून (Budaun)येथील आहे. 25 नोव्हेंबर रोजी मनोज नावाच्या व्यक्तीने एका उंदराला नाल्यात बुडवून मारले. आरोपीने उंदराची शेपटी दगडाला बांधून नाल्यात फेकल्याचे सांगण्यात आले, नंतर तेथून जाणाऱ्या विकेंद्र शर्मा या प्राणीप्रेमीने उंदराला वाचवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तो यशस्वी होऊ शकला नाही आणि उंदराचा मृत्यू झाला.

उंदीर प्रकरणात पोलिसांची तत्परता

यानंतर उंदराच्या मृत्यूने दुखावलेला विक्रेंद शर्मा पोलीस स्टेशनला पोहोचला आणि आरोपी मनोजविरुद्ध एफआयआर नोंदवला. त्यानंतर यूपी पोलिसांची तपासाला सुरुवात केली. कारण उंदराच्या कथित हत्येच्या तपासात पोलिसांनी कमालीचा वेग दाखवला. तत्परता यूपी पोलिसांकडून सहसा अपेक्षित नसते, अशी सामान्यांची प्रतिक्रिया असते.

पोलिसांकडून आरोपीची 8 तास चौकशी 

वास्तविक, बदायूं (Budaun) पोलिसांना उंदराच्या कथित हत्येची तक्रार मिळताच ते तत्काळ सक्रीय झाले आणि त्यांनी तत्काळ आरोपी मनोजला ताब्यात घेऊन त्याची 8 तास कोठडीत चौकशी केली. घटनेच्या तीन दिवसांनंतर म्हणजेच 27 नोव्हेंबरला पोलिसांनी आरोपी मनोजविरुद्ध एफआयआर नोंदवला. उंदराला न्याय मिळवून देण्यासाठी सज्ज असलेल्या यूपी पोलिसांनी हे प्रकरण सोडवण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही.

उंदराचा मृतदेह पोस्टमॉर्टमसाठी एसी कारमधून नेला

आरोपींविरुद्ध सबळ पुरावे गोळा करण्यासाठी पोलिसांनी उंदराच्या मृतदेहाचे शवविच्छेदनही केले. बदायूंमध्ये पोस्टमॉर्टमची सोय नव्हती, त्यामुळे पोलिसांनी उंदराचा मृतदेह सुमारे 50 किमी दूर बरेलीला पाठवला. तेही एसी कारमध्ये जेणेकरुन उंदराच्या शरीराचे विघटन होऊ नये, म्हणजे त्याला इजा होऊ नये. मात्र, याचा खर्च तक्रारदाराने स्वत: उचलला आहे.

उंदीर पोस्टमॉर्टम रिपोर्टमध्ये मोठा खुलासा

बरेलीतील दोन तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या पथकाने उंदराचे शवविच्छेदन केले. पण आता त्याचा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आला आहे, हे आणखीनच रंजक आहे. पोस्टमॉर्टम करणारे डॉ. अशोक कुमार आणि डॉ. पवन कुमार यांनी उंदीर बुडून मरण पावला नसून तो आधीच आजारी असल्याचे सांगितले आहे. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टनुसार, उंदराचे फुफ्फुस आणि यकृत आधीच खराब झाले होते, तर त्याच्या फुफ्फुसात नाल्यातील पाण्याचा कोणताही थेंब आढळला नाही. नंतर आणखी काही चाचण्याही करण्यात आल्या आणि त्यानंतर दोन्ही डॉक्टर या उंदराचा मृत्यू बुडून नसून गुदमरल्यामुळे झाल्याच्या निष्कर्षावर आले.

एवढी धावपळ करुनही पोलिसांची थोडी निराशा झाली असावी. कारण उंदराचा निर्दयीपणे बुडून मृत्यू झाला असावा असा पोलिसांचा अंदाज होता. मात्र शवविच्छेदन अहवालाने या प्रकरणाला नवे वळण दिले असून आता आरोपीचे कुटुंबीयांनी पोलीस कोठडीच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. शवविच्छेदन अहवालात उंदराचा बुडून मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली नाही, त्यानंतर तक्रारदार आणि प्राणीप्रेमी विक्रेंद शर्मा यांचे मतही बदलले, आता ते सांगत आहेत की, त्यांनी उंदराला मारण्यासाठी नव्हे, तर त्यांच्यावर केलेल्या क्रूरतेबद्दल एफआयआर दाखल केला आहे. 

कायद्याने शिक्षा होऊ शकते का?

याप्रकरणी कायद्याचे काय म्हणणे आहे. उंदीर मारल्याबद्दल कोणाला शिक्षा होऊ शकते का, याचे उत्तर वनविभागाच्या कायद्यात आहे. या कायद्याच्या कलम 5 अन्वये उंदरांना तापमानवाढीच्या श्रेणीत म्हणजेच कीटक किंवा सरपटणाऱ्या प्राण्यांच्या श्रेणीत ठेवण्यात आले असून त्यांना मारणे हा गुन्हा मानला जात नाही. हा गुन्हा प्राणी क्रूरता कायद्यान्वये दाखल करण्यात आला असला तरी त्यामुळे तक्रारदाराची बाजूही चुकीची मानता येणार नाही.

हे प्रकरण कायदेशीर लढाईत अडकले

हे संपूर्ण प्रकरण आता कायदेशीर लढाईत अडकले आहे. उंदीर मारला की नाही, याचा निर्णय आता न्यायालयातच होणार आहे. परंतु हे प्रकरण आता दीर्घकाळ चालणार हे निश्चित आहे. कारण ज्या न्यायव्यवस्थेत मानवाला न्याय मिळण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात. उंदराला कधी न्याय मिळेल याला कालमर्यादा नाही. कारण आपल्या देशातील न्यायालयांमध्ये सुमारे पाच कोटी खटले आधीच प्रलंबित आहेत आणि लाखो लोक चोरी, पाकिटमार यांसारख्या किरकोळ गुन्ह्यांमध्ये अडकलेले आहेत, ज्यांचे खटले वर्षानुवर्षे सुरु आहेत.

न्यायालयांमध्ये 4.83 कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित 

केंद्र सरकारने या वर्षी जुलैमध्ये लोकसभेत जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, देशभरातील न्यायालयांमध्ये 4.83 कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. यामध्ये एकट्या सर्वोच्च न्यायालयात 72 हजारांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत, तर देशातील उच्च न्यायालयांमध्ये 59.5 लाख (59,55,873 ) प्रकरणे प्रलंबित आहेत. जिल्हा आणि अधिनस्त न्यायालयांमध्ये 4 कोटी 23 लाखांहून अधिक प्रकरणे न्यायासाठी प्रलंबित असताना आणि यातील 60 टक्क्यांहून अधिक प्रकरणे एक वर्षाहून अधिक जुनी आहेत.

आता या प्रकरणात दोन गोष्टी घडू शकतात, पहिली म्हणजे पोलिसांनी हे प्रकरण इथेच संपवावे. दुसरे म्हणजे, पोलिस आरोपपत्र दाखल करतील, पण त्यानंतर पोलीस पुरावे गोळा करतील, साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले जातील, त्यानंतर प्रकरण न्यायालयात जाईल, तेथे दीर्घ सुनावणी होईल आणि त्यानंतर न्यायालय आपला निकाल देईल. मात्र तोपर्यंत काय, हा प्रश्न आहे.