राजस्थान : राज्यपाल विधानसभा सत्र बोलवण्यास तयार पण..

राजस्थान : राजस्थानमध्ये राजकीय उलथापालथ होत असताना राज्यपाल कलराज मिश्र यांनी विधानसभा सत्र बोलवण्याचे संकेत दिले आहेत. अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वातील कॉंग्रेस सरकार याची मागणी करत आहे. दरम्यान पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार राज्य सरकारने विधानसभा सत्र बोलवण्यासाठी २१ दिवसांची नोटीस दिली दर गव्हर्नर सदनास निर्देश देतील. राजभवानातील सुत्रांच्या हवाल्याने हे वृत्त समोर येत आहे. 

राजभवनाकडून या संदर्भात अधिकृत स्टेटमेंट देण्यात आलंय. त्यानुसार विधानसभा सत्र हे संविधानिक नियमांनुसार असणं आवश्यक आहे. राज्यपालांनी राज्य सरकारला संविधानच्या कलम १७४ अंतर्गत विधानसभा सत्राची कार्यवाही सुरु करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विधानसभा सत्र न बोलवावे अशी राजभवनाची भुमिका नसल्याचे राजभवानातून स्पष्ट करण्यात आलंय. 

बंडखोरांविरोधातील याचिका मागे 

राजस्थान विधानसभेचे अध्यक्ष सी.पी. जोशी यांनी सोमवारी सचिन पायलट यांच्यासह १८ बंडखोर आमदारांविरोधात केलेली याचिका मागे घेतली. सचिन पायलट यांच्या बंडखोरीनंतर विधानसभा अध्यक्षांनी बंडखोरांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, राजस्थान उच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. या निर्णयाविरोधात काँग्रेस सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, आता सी.पी. जोशी यांनी स्वत:हून ही याचिका मागे घेतली आहे. यानंतर न्यायालयानेही ही याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली. 

बहुजन समाज पार्टीकडून काढण्यात आलेल्या व्हीपमुळे राजस्थानच्या राजकारणात नवी रंगत आली. राजस्थान विधानसभेत काँग्रेस सरकारकडून विश्वासदर्शक ठराव मांडला गेल्यास त्याविरोधात मतदान करा, असे या व्हीपमध्ये म्हटले होते. या व्हीपचे उल्लंघन केल्यास संबंधित आमदारांवर कारवाई होईल, असा इशाराही बसपाकडून देण्यात आला आहे.