नवी दिल्ली: एखाद्या पतीने ज्ञात उत्त्पन्नातून एखादी मालमत्ता खरेदी केली असेल. मात्र, काही कारणास्तव ही संपत्ती पत्नीच्या नावे असले तरी त्याचे मालकी हक्क पतीकडेच राहतील, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला. यावेळी कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवण्यात आला.
कनिष्ठ न्यायालयाने याप्रकरणाचा निकाल देताना एका जुन्या कायद्याचा आधार घेतला होता. परंतु, सध्या हा कायदा अस्तित्त्वातच नाही. त्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयाने निर्णय देताना गंभीर आणि मुलभूत चूक केली, असे म्हणावे लागेल. पूर्वीचा कायदा सध्या अस्तित्त्वातच नाही, ही बाब कनिष्ठ न्यायालयाने ध्यानातच घेतली नाही, असे न्यायमूर्ती वाल्मीकी जे मेहता यांनी म्हटले.
पत्नीच्या नावे खरेदी करण्यात आलेल्या संपत्तीवर पती दावा करु शकत नाही, असे कनिष्ठ न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले होते. बेहिशेबी देवाणघेवाण कायद्यातंर्गात हा गुन्हा आहे, हा आधार न्यायालयाने ग्राह्य धरला होता. मात्र, ही संपत्ती वैध उत्त्पन्न स्त्रोतातून खरेदी करण्यात आली होती, असा युक्तिवाद पतीच्या वकिलांनी केला. २०१६ मध्ये बेहिशेबी संपत्तीच्या नियमांमध्ये झालेल्या सुधारणांनुसार हा गुन्हा ठरत नाही, असे वकिलांनी म्हटले होते.
उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत पतीच्या बाजूने निकाल दिला. एखाद्या पतीने त्याच्या वैध उत्त्पन्नातून पत्नीच्या नावे संपत्ती करण्यात काहीही गैर नाही. तसेच या संपत्तीचा अंतिम मालक पतीच राहील, असे न्यायालयाने सांगितले.