नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची स्वाक्षरी
विधेयकाविरोधात पूर्वोत्तर राज्यांत विरोध होत आहे.
)
नवी दिल्ली : राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद ( Ramnath Kovind) यांनी नागरिकत्व सुधारणा विधेयक २०१९ ला (Citizenship Amendment bill) मंजुरी दिली आहे. गुरुवारी रात्री उशिरा राष्ट्रपतींनी विधेयकावर स्वाक्षरी केली. त्यानंतर आता या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी लोकसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयक सादर केलं होतं. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला बुधवारी राज्यसभेत मंजुरी देण्यात आली होती. लोकसभेत हे विधेयक आधीच मंजूर करण्यात आलं होतं.
नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली. आता या कायद्यानुसार, अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून भारतात येणाऱ्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन लोकांना नागरिकत्व मिळू शकणार आहे. या विधेयकाच्या तरतुदीनुसार पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून येणार्‍या मुस्लिमांना भारताचे नागरिकत्व दिले जाणार नाही.
President Ram Nath Kovind gives his assent to The Citizenship (Amendment) Act, 2019. pic.twitter.com/RvqZgBjhis
— ANI (@ANI) December 12, 2019
या विधेयकाविरोधात पूर्वोत्तर राज्यांत विरोध केला जात आहे. आसाममध्ये नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाविरोधात हिंसक आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर गुवाहाटीमध्ये कर्फ्यू लावण्यात आला होता. गुरुवारी दुपारी १२ वाजल्यापासून प्रशासनाने राज्यात पुढील ४८ तास इंटरनेट सेवा बंद ठेवली आहे. अनेक एअरलाईन्सने डिब्रूगड आणि गुवाहाटीहून होणारी उड्डाणं रद्द केली आहेत. तसंच रेल्वे वाहतूकही बंद करण्यात आली आहे.
नागरिकत्व सुधारणा विधेयकामुळे बांगलादेशींना नागरिकत्व मिळेल, ज्यामुळे आसामची सामाजिक आणि सांस्कृतिक ओळख पुसण्याचा धोका असल्याचं आंदोलनकर्त्यांचं म्हणणं आहे. या विधेयकामुळे आसामच्या स्थानिक लोकांना नोकरी आणि अन्य संधींमध्ये नुकसान होईल, अशी भीती आंदोलनकर्त्यांना आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मात्र हे आरोप फेटाळून लावले आहे. या विधेयकावरुन आसामच्या जनतेला भ्रमित केलं जात आहे. सरकार आसामच्या जनतेच्या सर्व बाबी, चिंता लक्षात घेईल. क्लॉज-६ नुसार स्थापन करण्यात आलेली समिती सर्व बाबींची योग्य दखल घेईल, असं अमित शाह यांनी स्पष्ट केलं आहे.