पीएनबी बॅंकेला निरव मोदीने डुबवलं, केंद्र सरकारने दिला मदतीचा हात

सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील पाच बँकांना आर्थिक भांडवल देण्याची घोषणा केली आहे. अन्य तीन बॅंकांमध्ये आंध्र बॅंकेला २०१९ कोटी रुपये, इंडियन ओव्हरसीज बॅंकेला २१५७ कोटी रुपये आणि कॉर्पोरेशन बॅंकेला २५५५ कोटी रुपये भांडवली गुंतवणूक मिळणार आहे. 

Surendra Gangan सुरेंद्र गांगण | Updated: Jul 26, 2018, 11:23 PM IST
पीएनबी बॅंकेला निरव मोदीने डुबवलं,  केंद्र सरकारने दिला मदतीचा हात  title=

मुंबई :   सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील पाच बँकांना आर्थिक भांडवल देण्याची घोषणा केली आहे. तसेच हिरे व्यापारी निरव मोदी यांनी गंडा घातलेल्या पीएनबी  बॅंकेलाही वरती काढण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने मदतीचा हात पुढे केलाय. त्यामुळे पंजाब नॅशनल  बॅंकेला (पीएनबी) २८१६ कोटी रुपये भांडवल मिळणार आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील पंजाब नॅशनल बँकेला (पीएनबी) सरकारकडून  २८१६ कोटी रुपयांचा भांडवली गुंतवणूक मिळणार आहे. बँकेला भांडवली इक्विटी शेअर्सची प्राधान्य वाटप मिळाली आहे. स्टॉक एक्सचेंजेसला पाठविलेल्या माहितीमध्ये बँकेने म्हटले आहे की, वित्तीय सेवा विभागाच्या अधिसूचनेनुसार बँकेला केंद्र सरकारकडून २८१६ कोटी रुपये भांडवल गुंतवणूक प्राप्त झाली आहे.अन्य तीन बॅंकांमध्ये आंध्र बॅंकेला २०१९ कोटी रुपये, इंडियन ओव्हरसीज बॅंकेला २१५७ कोटी रुपये आणि कॉर्पोरेशन बॅंकेला २५५५ कोटी रुपये भांडवली गुंतवणूक मिळणार आहे. 

पीएनबीकडून सांगण्यात आले आहे की, नियामक मान्यता मंजूर केल्यानंतर, सरकार प्राधान्याने इक्विटी शेअर्स वाटप करील. गेल्या आठवड्यात अलाहाबाद बँकेने स्पष्ट केले की, सरकारकडून १७९० कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक मिळाली आहे.

सरकारने पाच शासकीय बँकांना भांडवल उभारण्यासाठी मदतीची घोषणा केली होती. सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील पाच बँकांना आर्थिक भांडवल देण्याची घोषणा केली आहे. अन्य तीन बॅंकांमध्ये आंध्र बॅंकेला २०१९ कोटी रुपये, इंडियन ओव्हरसीज बॅंकेला २१५७ कोटी रुपये आणि कॉर्पोरेशन बॅंकेला २५५५ कोटी रुपये भांडवली गुंतवणूक मिळणार आहे.  तसेच सरकारी निधीतील बॅंकांच्या सूचीमध्ये दोन किंवा तीनपेक्षा जास्त बँकांचा समावेश केला जाऊ शकतो, अशी शक्यता आहे.

गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांसाठी २.११ लाख कोटी रुपयांचा भांडवली गुंतवणूक कार्यक्रम जाहीर केला होता. या योजनेअंतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांना १.३५ लाख कोटी रुपये भांडवल पुनर्गठन रोख्यांच्या माध्यमातून दिले जाईल. उर्वरित ५८ हजार कोटी बाजार संबंधीत असतील. या १.३५  लाख कोटींपैकी, सरकारने कॅपिटलचे रोखेद्वारे ७१,००० कोटी रुपये भांडवल उभे केले आहेत. बाकीचे भांडवल २०१८-२०१९मध्ये दिले जाईल.