आजपासून 29 रुपये किलोने मिळणार तांदूळ, केंद्र सरकारची मोठी घोषणा

Bharat Rice: लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. त्यापूर्वीच मोदी सरकारने एक मोठी घोषणा केली आहे. महागाईत सातत्याने वाढ होत आहे. डाळ तांदूळ, तेल अशा जीवनावश्यक किंमतीतही वाढ झाली आहे. अशातच केंद्र सरकारकडून सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. सरकार आजपासून 'भारत तांदूळ' बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध करत आहेत. तांदळच्या किरकोळ दरात वाढ झाल्याने सरकार स्वस्त दरात तांदळाची विक्री करण्याचा निर्णय दिलासा देऊ शकतो. (Launch Bharat Rice)

सबसिडी असलेला हा तांदूळ पाच किंवा 10 किलोग्रॅमच्या पॅकिंगमध्ये उपलब्ध होणार आहे. तर, या तांदळाची किंमत 29 रुपये प्रतिकिलो असणार आहे. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, वर्षभरात तांदळाच्या किरकोळ दरात 15 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्यामुळं स्वस्त दरात जीवनावश्यक वस्तु मिळाव्यात यासाठी सरकारने भारत हा ब्रँड लाँच केला आहे. यात ब्रँडअतर्गंत पीठ, डाळ यासारख्या वस्तु उपलब्ध करुन दिल्या जात होत्या. मात्र, आता सरकार स्वस्त दरात तांदूळदेखील देणार आहे. रिपोर्टनुसार, केंद्रीय खाद्य मंत्री पियूष गोयल यांनी आज 6 फेब्रुवारी रोजी कर्तव्य पथावर भारत तांदूळ लाँच केला आहे. 

भारत तांदूळ नाफेड आणि एनसीसीएफ सहकारी संस्थांमार्फत 29 रुपये प्रति किलोनी बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहे. त्याशिवाय केंद्र भंडारच्या रिटेल चेनवरही भारत तांदळाची विक्री केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 5 लाख टन तांदूळ किरकोळ बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. पाच व 10 किलोच्या पॅकिंगमध्ये हा तांदूळ मिळणार आहे. भारत तांदूळ ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरही विक्रीसाठी उपलब्ध होऊ शकतो, असं म्हटलं जात आहे.

एका रिपोर्टनुसार, मुक्त बाजार विक्री योजना (OMMS), समान दराने मोठ्या प्रमाणात व्यापाऱ्यांना तांदूळ विक्री दरम्यान मिळालेल्या उदासीन प्रतिसादानंतर, केंद्र सरकारने FCI कडून खरेदी केलेल्या तांदळाच्या किरकोळ विक्रीचे पाऊल उचलले आहे. भारत डाळ आणि पीठ यांना जसा प्रतिसाद मिळत आहे त्याचप्रमाणे भारत तांदूळलादेखील चांगला प्रतिसाद मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. 

दरम्यान, नाफेड आणि NCCF च्या माध्यमातून 27.50 रुपये प्रति किलोग्रॅम दराने भारत आटाची विक्री होत आहे. तर, भारत डाळ प्रतिकिलोसाठी 60 रुपये मोजावे लागत आहेत. निर्यातबंदी असतानाही तांदळाच्या किंमती वाढत आहेत. त्यामुळं तांदळाच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.