राम मंदिराच्या निर्माणावर पाकची टीका; भारताचे चोख प्रत्युत्तर

नवी दिल्ली: अयोध्येत राम मंदिराची उभारणी म्हणजे भारत हिंदुत्त्वाच्या विचारसरणीकडे वाटचाल करत असल्याचे द्योतक आहे, अशी टीका करणाऱ्या पाकिस्तानला भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाकडून चोख प्रत्युत्तर देण्यात आले आहे. पाकिस्तानचे हे वक्तव्य म्हणजे वेडसरपणा आहे. आपले काहीही देणेघेणे नसलेल्या गोष्टीत पाकिस्तान ढवळाढवळ करु पाहत आहे. भारत हा कायद्याच्या आधारे चालणारा देश आहे. देशाच्या संविधानाने सर्वधर्मीयांना समान हक्क दिले आहेत. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एकदा वेळ काढून भारताचे संविधान वाचावे. जेणेकरुन त्यांना फरक लक्षात येईल, असा टोला भारतीय परराष्ट्रमंत्रालयाने पाकला लगावला. 

पाकिस्तानने बुधवारी एक परिपत्रक प्रसिद्ध केल्यानंतर या वादाला तोंड फुटले होते. या परिपत्रकात म्हटले होते की, २६ मे २०२० रोजी ऐतिहासिक बाबरी मशिदीच्या जागेवर राम मंदिराच्या उभारणीला सुरुवात झाली. भारताने हिंदुत्त्वाच्या अजेंड्याकडे टाकलेले हे आणखी एक पाऊल आहे. पाकिस्तान याचा तीव्र शब्दांत निषेध करत आहे, असे या पत्रकात म्हटले होते. 

राम मंदिरला देणगी देणाऱ्यांना सरकारकडून 'ही' सवलत

कोरोनाच्या संकटामुळे राम मंदिराच्या उभारणीचे काम लांबणीवर पडले होते. मात्र, उत्तर प्रदेशात लॉकडाऊन शिथील झाल्यानंतर राम जन्मभूमी परिसरात कामाला सुरुवात झाली होती. सध्या हा परिसर स्वच्छ करण्यात येत असून जमिनीचे सपाटीकरण केले जात आहे. 

'राम मंदिरासाठी ट्रस्ट, मग मशिदीसाठी का नाही?' शरद पवारांचा सवाल

दरम्यान, राम मंदिराच्या उभारणीसाठी केंद्र सरकारकडून एक ट्रस्टही स्थापन करण्यात आली आहे. राम मंदिरसाठी दान देणाऱ्यांना ८० जी अंतर्गत सवलत देण्यात येणार आहे. ८० जी अंतर्गत सर्वच धार्मिक ट्रस्टना सवलत दिली जात नाही. कोणत्याही धार्मिक ट्रस्टला आधी कलम ११ आणि १२ अंतर्गत आयकरमधून सवलत मिळण्यासाठी नोंदणी अर्ज करणे गरजेचे आहे. यानंतर कलम ८० जी अंतर्गत सवलत दिली जाते. याआधी केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये ८० जी अंतर्गत धार्मिक ट्रस्टला सवलत दिली होती. चेन्नईतील अरुलमिगु कपालेश्वर थिरुकोइल, अरियाकुडी श्री श्रीनिवास पेरुमल मंदिर आणि सज्जनगड, महाराष्ट्रात श्रीराम आणि रामदास स्वामी समाधी मंदीर आणि रामदास स्वामी मठास ही सवलत मिळाली आहे.