पद्मावत विरोधात राजस्थान, मध्य प्रदेश सरकार पुन्हा कोर्टात?

नवी दिल्ली : ‘पद्मावत’ सिनेमाविरोधात राजस्थान आणि मध्य प्रदेश सरकार पुन्हा सुप्रीम कोर्टात धाव घेऊन पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे. सिनेमातील वादग्रस्त ‘घूमर’ गाणं नव्यानं रिलीज करुनही सिनेमाला विरोध कायम आहे. शनिवारी राजपूत करणी सेनेने पत्रकार परिषद घेऊन विरोधावर ठाम असल्याचं स्पष्ट केलं. 

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका

राजस्थानचे गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया म्हणाले, 'राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही याचिका येत्या सोमवारी किंवा मंगळवारी दाखल केली जाईल'.

करणी सेनेलाही आवाहन

या पुनर्विचार याचिकेत करणी सेनेसह मेवाडचे राजघराणंही सहभागी होण्याची शक्यता आहे. तसेच विशेष म्हणजे, याचिकेला बळ देण्यासाठी करणी सेनेनेही यात सहभागी व्हावं असं आवाहन गृहमंत्र्यांनी केलं आहे. 

मध्यप्रदेश सरकारही कोर्टात जाणार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी, “सिनेमावर बंदी घालावी यासाठी आपण पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात जाणार आहोत.” असं त्यांनी म्हटलं आहे. म्हणून या सिनेमावर बंदीसाठी मध्य प्रदेश सरकारही पुन्हा सुप्रीम कोर्टात जाण्याची शक्यता आहे. 

सिनेमाला विरोध कायम

करणी सेनेने अजूनही आपला सिनेमाला विरोध कायम ठेवला आहे. सिनेमाच्या प्रदर्शनादिवशीच करणी सेनेने भारत बंदची हाक दिली आहे. विशेष म्हणजे, दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळीने करणी सेनेला पत्राद्वारे सिनेमा पाहण्याची विनंती केली आहे. पण आपण सिनेमा पाहणार नसून त्याची होळी करु, असा इशारा करणी सेनेने दिला आहे.

सिनेमा प्रदर्शित होण्याचा मार्ग मोकळा

दरम्यान, राजपूत समाजाच्या प्रतिनिधी मंडळासोबतच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या 20 नोव्हेंबर रोजी पद्मावत सिनेमा राज्यात प्रदर्शित होणार नसल्याची घोषणा केली होती. पण या विरोधात निर्मात्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतल्यानंतर कोर्टाने निर्मात्यांना दिलासा दिला होता. त्यामुळे सिनेमा 25 जानेवारी रोजी प्रदर्शित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.