OBC Reservation : राज्य सरकारला मोठा झटका, Imperial Data मागणीची याचिका फेटाळली

नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महाराष्ट्र सरकारला (Maharashtra State government) मोठा झटका दिला आहे. राज्य सरकारच्या मागणीची याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. (OBC Reservation : Maharashtra State government Imperial Data Petition Supreme Court got dismissed)

Imperial Data देण्याबाबत केंद्र सरकारला आदेश देण्यात यावे, अशी मागणी केली होती. ही मागणी न्यायालयाने अमान्य केली आहे. तसेच ओबीसी आरक्षणासंदर्भात याचिका फेटाळल्याने राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. आरक्षण लागू करण्यापूर्वी तिहेरी चाचणी अनिवार्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. (Imperial Data : Maharashtra State government petition Supreme Court got dismissed)

महाराष्ट्र राज्य सरकारची नवी रणनीती

सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या युक्तीवादानंतर इम्पिरिकल डेटा विश्वासार्ह नाही, असे केंद्र सरकार न्यायालयात सांगितले. ओबीसी आरक्षण रद्द केल्यामुळे राज्य सरकारने केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात याबाबतची महत्त्वाची सुनावणी सुरू आहे. मात्र हा डेटा कसा विश्वासार्ह नाही हे केंद्र सरकार न्यायालयात सांगितले. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारच्या मागणीची याचिका न्यायालयाने फेटाळली. इम्पिरिकल डेटाची मागणी राज्य सरकारने केंद्राकडे केली होती. 

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याने केंद्राकडून डेटा मिळविण्यासाठी कोणतीही पावले का उचलली नाहीत आणि यांवर रिट दाखल का केली नाही, अशी विचारणा केली. 

दरम्यान, राज्य सरकारचा युक्तीवाद जनगणना कायदा आर्टिकल 243 नुसार जनगणना करण्याचा अधिकार फक्त केंद्र सरकारला आहे. राज्य सरकारला जनगणना करण्याचा अधिकार नाही. सातव्या शेड्युल्डमध्ये दिले आहे की, केंद्र सरकारकडेच अधिकार आहेत.

सुनावणीत काय विचारले?

राज्य सरकार : इम्पिरिकल डेटा केंद्राने का दिला नाही ?

केंद्र सरकारः तो विश्वासर्ह नाही

राज्य सरकार : विश्वासार्ह का नाही ?

केंद्र सरकार : डेटा गोळा करणारे कर्मचारी सक्षम नव्हते

राज्य सरकार : मग सक्षम नसलेले कर्मचारी का ठेवले ?