नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षण प्रश्नी आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींची संख्या आणि राजकीय मागासलेपण यावर आधारित जयंतकुमार बांठीया यांचा अहवाल सुप्रीम कोर्टात सादर केला आहे. या प्रकरणी आज सुनावणी होणार आहे.
या सुनावणीमध्ये जर राज्यात ओबीसीची संख्या जास्त आहे हे सिद्ध झालं तर आरक्षण मिळणार आहे. अन्यथा ओबीसी आरक्षण कायमस्वरुपी जाणार असल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आजच्या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. इम्पिरिकल डेटा तयार केल्याशिवाय ओबीसींना राजकीय आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय देत यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगित केले होते.
त्यामुळे आता हा अहवाल तयार करून पुन्हा कोर्टात सादर करण्यात आला आहे. आता यावर कोर्ट काय निर्णय देतं ते महत्त्वाचं ठरणार आहे.
राज्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून ओबीसी आरक्षणाचं (OBC Reservation) घोंगडं भिजत पडलंय. राज्य सरकारने अनेक प्रयत्न करूनही ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटलेला नाही. शेवटी राज्य सरकारने नवा ओबीसी आयोग नेमून पुन्हा नवा इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचं काम केलं. त्यानंतर हा नवा डेटा मुख्य सचिवांना सादर करण्यात आला आहे.