OBC आरक्षणासह राज्यात निवडणुका होणार, इच्छुकांनो तयारीला लागा

नवी दिल्ली : OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणाबाबत सगळ्या मोठी बातमी. OBC आरक्षणासह राज्यात निवडणुका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे इच्छुकांना आतापासून तयारी करावी लागणार आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. मात्र, ज्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. त्यांना स्थगिती देता येणार नाही. दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटले आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत.

ओबीसी आरक्षणावर  सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. दोन आठवड्यात निवडणूक प्रक्रिया सुरु करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार पुढील निवडणुका घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच निवडणूक कार्यक्रमात कोणताही बदल होणार नाही, तसेच बांठिया आयोगाच्या शिफारशीनुसार निवडणुका घ्या, असेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. बांठिया आयोग नुसार निवडणूक घ्या, असे सांगताना न्यायालयाची दिशाभूल करु नका, अशा शब्दात कडक ताशेरे यावेळी ओढले. निवडणूक वेळेवरच झाली पाहिजेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात बजावले. 

 राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने सादर केलेला बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासह (OBC Reservation) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी समाजाला मोठा दिलासा मिळाला. गेल्या आठवड्यात स्थगित झालेल्या 17 जिल्ह्यातील 92 नगरपरिषदा आणि चार नगरपंचायतीमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर ठाकरे सरकारने हे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी कायदेशीर लढा दिला होता. मात्र, यामध्ये त्यांना यश आले नव्हते. परंतु, एकनाथ शिंदे- देवेंद्र फडणवीस सरकार येताच काही दिवसांमध्येच सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखवला आहे.

राज्यातील ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा फैसला आज होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. राज्यात ओबीसींची लोकसंख्या 37 टक्के असून त्यांना 27 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस बांठिया आयोगाने केली आहे. माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारुन न्यायालय ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षण मान्य करणार का, या मुद्द्यावर ही महत्वपूर्ण सुनावणी होणार असल्याने न्यायालयाच्या निर्णयाकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारल्याने त्यानुसार या निवडणुका होण्याचा मार्ग मोकळा झालाय.