कामं रखडवणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांमधील ''मुजोर विषाणू''वर नितिन गडकरींनी काढली ''लस''

भोपाळ  : सरकारी काम आणि ६ महिने थांब अशी म्हण आहे, पण केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितिन गडकरी यांनी ही म्हण विस्मरणात टाकण्याची भूमिका घेतली असल्याचं दिसून येत आहे. अनेक सरकारी अधिकारी हे ढिम्म असतात, नेहमी गैरहजर असतात, सरकारी कामाबद्दल त्यांचा निष्काळजीपणा नेहमी दिसून येतो, मी सांगेल ती पूर्व दिशा, नाहीतर नियमांचं घोडं आडवं नाचवून काम तरी थांबवणार. असे ५६ नखऱ्यांचे रोग असलेले अधिकारी सरकार दरबारी पगार घेत असतात, आणि काम मात्र शून्यावर असतं.

या अशा आळशी, इगो मनात ठेवून जगणाऱ्या अधिकाऱ्यांमुळे सार्वजनिक योजना वर्षानुवर्ष रखडलेले असतात. अशा सर्व लोकांसाठी नितिन गडकरी यांनी एक नवीन नियम सुरु केला आहे. ज्या अधिकाऱ्याने ३ महिन्यांच्या आत एखाद्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली नाही, आणि तो रखडवला, त्याला शाल श्रीफळ देऊन निवृत्ती दिली जाणार आहे. नितिन गडकरी यांनी त्यांच्या मंत्रालयाशी संबंधित अधिकाऱ्यांना असं नारळ द्यायचं ठरवलं आहे.

नितीन गडकरी यांनी रविवारी भोपाळ येथे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्यासोबत राज्यातील सुरू असलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी बैठक घेतली. यावेळी एनएचएआयशी संबंधित अधिकारीही उपस्थित होते. 

नितीन गडकरी म्हणाले की, केंद्राचे राज्य सरकारशी संबंधित प्रकल्प वर्षानुवर्षे पुढे सरकत नाहीत,  हे न पचण्यासारखं आहे, हे ऐकायला आवडत नाही. उशीरा काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निवृत्तीचे नारळ द्या, असा सल्ला नितीन गडकरी यांनी मध्य प्रदेश सरकारला दिला.

नितिन गडकरी म्हणाले,“आम्ही आमच्या मंत्रालयात अशी व्यवस्था केली आहे की, 3 महिन्यांत एखादा प्रकल्प मंजूर झाला नाही, तर त्या अधिकाऱ्याला टेबलावर नारळ ठेवून सेवानिवृत्तीचे पत्र देतो. तुम्ही स्वत: देखील अशी व्यवस्था करायला हवी.”

गडकरी यांनी मध्य प्रदेशचे एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा यांना राज्यात नवीन प्रकल्प मंजुरीसाठी जास्तीत जास्त एक महिन्याची मुदत देण्यास सांगितले, तरच काम अधिक वेगवान होईल.