Niti Ayog Meeting PM Modi Criticised: नीती आयोगाच्या बैठकीमधून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी नाराज होऊन बाहेर पडल्याच्या मुद्द्यावरुन आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. अशातच आता या वादात ठाकरे गटाने उडी घेत थेट केंद्रामध्ये सत्तेत असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारवर निशाणा साधला आहे. एखाद्या राज्यात भाजपचा पराभव झाला म्हणून त्या राज्यावर सूड घेऊन ते राज्य विकासापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असं म्हणत ठाकरे गटाने पश्चिम बंगाल, केरळ, कर्नाटक, तामीळनाडू, तेलंगणा अशा राज्यांवर पंतप्रधान मोदी कृपाकटाक्ष टाकायला तयार नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.
"मुळात मोदी व त्यांच्या लोकांना अर्थव्यवस्थेतले किती कळते? हा डॉ. सुब्रमण्यम स्वामींसारख्या तज्ञांनी विचारलेला प्रश्न महत्त्वाचा आहे," असं ठाकरे गटाने म्हटलं आहे. "गुजरातच्या पेढीवरचे दोन व्यापारी देश चालवीत आहेत. अर्थव्यवस्था, नीती आयोग ही त्यांची पेढी आहे. अनेक राज्यांत गरिबी, महागाई, बेरोजगारीचा हाहाकार आहे. त्यावर तोड न काढता सत्तासमर्थन करणाऱ्या नितीशकुमार व चंद्राबाबू नायडू यांना मात्र हजारो कोटींची बिदागी मिळत आहे. पश्चिम बंगाल, केरळ, तेलंगणा, कर्नाटकास काहीच मिळत नाही. पश्चिम बंगालसारखी राज्ये भारताच्या नकाशावर नाहीत काय? नीती आयोगाच्या ध्येयधोरणात या राज्यांना काहीच स्थान नाही काय?" असा सवाल ठाकरे गटाने 'सामना'च्या अग्रलेखातून उपस्थित केला आहे.
"देशातील साधनसामग्रीवर प्रत्येक राज्याचा समान अधिकार आहे. एखाद्या राज्यात भाजपचा पराभव झाला म्हणून त्या राज्यावर सूड घेऊन ते राज्य विकासापासून वंचित ठेवता येणार नाही, पण मोदी हे पंतप्रधान झाल्यापासून पश्चिम बंगाल, केरळ, कर्नाटक, तामीळनाडू, तेलंगणा अशा राज्यांवर पंतप्रधान मोदी कृपाकटाक्ष टाकायला तयार नाहीत. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री असताना मोदी यांनी महाराष्ट्राला हक्काचे असे काहीच दिले नाही," असा आरोप ठाकरे गटाने केला आहे.
"मुंबई केंद्राला सर्वाधिक पैसे देते. जीएसटीच्या माध्यमातून केंद्राला सर्वाधिक लाभ मिळवून देणारे राज्य महाराष्ट्र आहे, पण केंद्रीय अर्थसंकल्प असेल किंवा नीती आयोगाची धोरणे, सर्वच बाबतीत मोदी सरकार महाराष्ट्रावर अन्याय करीत आले आहे," असंही ठाकरे गटाने म्हटलं आहे.
"मोदी हे अवतारी पुरुष आहेत ते त्यांच्या अंधभक्तांसाठी, पण अवतारी पुरुषाकडे विकासाचे कोणतेही मॉडेल नाही. पंडित नेहरूंनी स्वातंत्र्यानंतर योजना आयोग स्थापन केला. हा योजना आयोग संपूर्ण भारतासाठी होता. योजना आयोगाचे प्रमुख कार्य विकासाच्या पंचवार्षिक योजना बनवणे हेच होते. पंतप्रधान मोदी यांनी 2015 मध्ये योजना आयोगाचे नाव बदलून ‘नीती आयोग’ असे केले. देशाला विकासाचा मार्ग दाखवणाऱ्या एका महान योजनेची मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून अशा प्रकारे हत्या केली. पंडित नेहरूंनी देश आत्मनिर्भर, आर्थिकदृष्ट्या परिपूर्ण करण्यासाठी, शेती, शिक्षण, उद्योगात समतोल साधण्यासाठी योजना आयोग निर्माण केला. अनेक तज्ञ या संस्थेत आणले व देशाला आधुनिक विज्ञानवादाच्या दिशेने नेले. राज्यांच्या विकासाचा समतोल राखला. हा समतोल व आधुनिक विचारांचा डोलारा आता कोसळून पडला आहे," असं लेखाच्या शेवटी म्हटलं आहे.