'या' Ration Card धारकांवर सरकारची पाळत, हे काम लवकर न झाल्यास होऊ शकते FIR

मुंबई : गरीब लोकांच्या मदतीसाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. त्याचबरोबर जनतेला स्वस्त दरात अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्याचे कामही सरकारकडून केले जात आहे. स्वस्त दरात धान्य मिळावे म्हणून सरकारकडून रेशनकार्ड दिली जातात. रेशन कार्ड हे भारतातील राज्य सरकारांद्वारे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून स्वस्त किमतीत अन्नधान्य खरेदी करता येईल अशा कुटुंबांना जारी केलेले अधिकृत दस्तऐवज आहे.

परंतु, अनेक वेळा अशा लोकांना रेशनकार्ड दिले जाते, जे त्यासाठी पात्र नाहीत. अशा स्थितीत या अपात्र लोकांवर कारवाई करण्याच्या तयारीला आता सरकार लागली आहे. याअंतर्गत शासनाकडून वसुलीसोबतच खटलाही दाखल करता येईल.

वास्तविक, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड सरकार अपात्र शिधापत्रिकाधारक आणि बनावट शिधापत्रिकाधारकांवर कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे.

अपात्र शिधापत्रिकाधारकांच्या माध्यमातून गरिबांना त्यांचे हक्क मिळावेत आणि त्यांना त्यांचे हक्क मिळावेत, यासाठी हे सगळं केलं जात आहे. असे दोन्ही राज्य सरकारांचे मत आहे. अशा परिस्थितीत गरिबांच्या हक्कावर गदा आणणाऱ्या अपात्र शिधापत्रिकाधारकांवर शासनाकडून वसुलीबरोबरच एफआयआरही नोंदवण्यात येणार आहे. तपासात अपात्र आढळल्यास अशा लोकांवर कारवाई होऊ शकते.

कारवाई टाळण्याचा मार्ग

अपात्र व्यक्तीही कारवाई टाळू शकतात. वास्तविक, विहित मुदतीत शिधापत्रिका जमा करणाऱ्या अशा अपात्र लोकांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. असे लोक कारवाई टाळू शकतात आणि त्याच वेळी अशा लोकांचे नाव आणि पत्ता देखील गोपनीय ठेवला जाईल. त्याचबरोबर ज्यांच्याकडे बनावट शिधापत्रिका आहेत, त्यांच्याकडून वसुली केली जाणार आहे.