नवी दिल्ली : वृद्ध आई-वडिलांची काळजी न घेणं आणि सांभाळ न करणं आता चांगलचं महागात पडणार आहे.
वृद्ध आई-वडिलांचा व्यवस्थितपणे सांभाळ न करणाऱ्या मध्य प्रदेशातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचं वेतन कापण्यात येणार आहे.
मध्य प्रदेशातील सामाजिक न्याय विभागाने आई-वडिलांचा सांभाळ करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या नियमात महत्वपूर्ण बदल केला आहे. अनेक सरकारी कर्मचारी आपल्या वृद्ध आई-वडिलांचा सांभाळ करत नसल्याच्या अनेक तक्रारी मध्य प्रदेश सरकारकडे आल्या होत्या. या तक्रारींनंतर राज्य सरकारने हा बदल केला आहे.
राज्य सरकारला मिळालेल्या तक्रारींच्या आधारे सरकारने एक नवं विधेयक मंजुर केलं आहे. यानुसार, वृद्ध आई-वडिलांचा सांभाळ न करणाऱ्या शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांचं वेतन कापण्यात येणार आहे.
कापण्यात येणारं वेतन हे १० हजारांहून अधिक नसेल. राज्य सरकारतर्फे ज्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना पगार दिला जातो त्या सर्वांसाठी हा नियम लागू होत आहे.
कर्मचाऱ्या खात्यातुन कापण्यात येणारी रक्कम त्याच्या आई-वडिलांना देण्यात येणार आहे. त्यामुळे या वृद्ध आई-वडिलांना आपला उदरनिर्वाह करण्यास मदत होईल.
सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, प्रत्येक जिल्ह्यात एक उप-विभागीय दंडाधिकारी अशा प्रकारांची सुनावणी करतील. तक्रार मिळाल्यानंतर एसडीएम या प्रकरणी चौकशी करुन निर्णय देतील. त्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्याच्या पगारातून पैसे कापण्यात येतील.