मोदी सरकार ठेवणार व्हॉट्सअॅप मेसेजवर वॉच!

नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने व्हॉट्सअॅपवरील मेसेजवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक योजना आखली आहे. त्यासाठी निविदाही मागविल्यात आहेत. येत्या २० ऑगस्टपासून व्हॉट्सअॅपवरील संदेश सरकारला पाहण्याची त्यात व्यवस्था असणार आहे. दरम्यान, या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली आहे. व्हॉट्सअॅपवर सरकारची नजर म्हणजे देशाला नजरकैदेत ठेवण्यासारखे, असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केलेय.

सध्या स्मार्टफोनचे युग आहे. तसेच सोशल मीडियाचेही आहे. मात्र, सोशल मीडियावर काय सुरु आहे. यावर मोदी सरकार लक्ष ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी एक योजना आखण्यात आलेय. ही योजना लागू झाली की व्हॉट्सअॅप मेसेजवर सरकारचे बारीक लक्ष असणार आहे. दरम्यान, व्हॉटसअॅप संदेशांवर लक्ष ठेवण्याच्या सरकारच्या योजनेवर सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच खडसावले. लोकांच्या व्हॉट्सअॅपमध्ये अशी घुसखोरी करणे म्हणजे एक सर्व्हिलिअन्स स्टेट (सतत पाळत ठेवणारे सरकार) तयार करण्यासारखं अशी टिप्पणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे.

यावर दोन आठवड्यात केंद्र सरकारने आपली बाजू मांडावी असे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा, न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर, डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारच्या व्हॉट्सअॅपवर लक्ष ठेवण्याच्या नव्या योजनेबाबत तृणमूल काँग्रेसचे सदस्य महुआ मोईत्रा यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यांची बाजू ए. एम. सिंघवी यांनी मांडली. 

केंद्र सरकार लोकांचे फेसबूक, ट्वीटर, इमेल, इन्स्टाग्रामवर लक्ष ठेवून त्यांच्यावर पाळत ठेवत असल्याची बाजूही सिंघवी यांनी मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत महान्यायवादी के. के. वेणूगोपाल यांना केंद्र सरकारची बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. यासंदर्भात पुढील सुनावणी ३ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.